आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Nitin Gadkari News In Marathi, Transport Minister, Divya Marathi

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

लक्ष्मीदर्शनाचे दुकान बनलेले आरटीओ बंद करणार- नितीन गडकरी

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली/ मुंबई - भ्रष्टाचाराची कुरणे बनलेली आरटीओ कार्यालये बंद केली जातील. त्यानंतर सर्व कामे ऑनलाइन होतील. त्यासाठी संसदेच्या आगामी अधिवेशनात सरकार नवीन मोटार वाहन विधेयक सादर करणार असल्याचे परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितले. आरटीओमध्ये सर्वाधिक भ्रष्टाचार होत असल्याचे निदर्शनास आले असून लायसेन्स तयार करण्यापासून ते परमिट आणि रजिट्रेशनपर्यंत सर्वच पातळ्यांवर भ्रष्टाचार चालतो.
आरटीओतील ‘लक्ष्मीदर्शना’ बाबत सर्वांना माहीत आहेच. त्यामुळे मी आरटीओचे हे दुकान बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे गडकरी यांनी मुंबईत सांगितले.
अनेक जुने कायदे व प्रणाली संपुष्टात आणण्याची वेळ आली आहे. आरटीओचीही गरज उरलेली नाही. नवीन कायदा तयार केला आहे. आरटीओऐवजी लवकरच नवीन व्यवस्था अस्तित्वात येईल, असे गडकरी म्हणाले.

दिल्लीत मंगळवारी इंडियन रोड काँग्रेसच्या बैठकीनंतर गडकरी यांनी गोष्टीचा पुनरुच्चार केला.विद्यमान कायद्याचे आता महत्त्व उरलेले नाही. त्यामध्ये व्यापक फेरबदल करण्याची आवश्यकता आहे. अमेरिका, कॅनडा, सिंगापूर, जपान, जर्मनी व ब्रिटनमधील कायद्यांच्या धर्तीवर मोटावर वाहन दुरुस्ती विधेयक तयार करण्यात आले आहे. त्यामुळे आरटीओमधील भ्रष्टाचाराला आळा बसेल, असे त्यांनी सांगितले.
दरवर्षी 22 हजार कोटींची लाचखोरी
एक ट्रक ड्रायव्हर वर्षाकाठी सरासरी 79,920 रुपये लाच देतो. म्हणजेच देशातील रस्त्यांवर धावणा-या 36 लाख ट्रकचालकांद्वारे 22,200 कोटी रुपयांची लाच दिली जाते. बहुतांश लाच आरटीओ अधिका-यांनाच द्यावी लागते. ओव्हरलोडिंग, कागदपत्रांची पूर्तता, वाहतूक नियमांचे उल्लंघन, नो पार्किंगमध्ये गाडी थांबवणे अशा नावाखाली ही लाच घेतली जाते.
(स्रोत : ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनल इंडिया)

असा असेल नवीन मोटार वाहन कायदा
* विखुरलेल्या संस्था एका छत्राखाली येतील
ष्ठद्ब्रत्त्क्क परिवहनशी संबंधित संस्था विखुरलेल्या आहेत. विविध विभाग आणि संस्था वेगवेगळ्या असल्याने त्या आपल्या जबाबदा-या झटकून एकमेकांवर दोषारोप करतात आणि एक संस्था दुस-या संस्थेविरूद्ध खटले लढत बसतात.
॰कर््ऽिंव वाहतूक पोलिस, पीडब्ल्यूडी, महानगरपालिका, परिवहन मंडळ, मेट्रो महामंडळासह पायाभूत सुविधा उभारणा-या सर्व संस्था एलटीएच्या कक्षेत येतील.

एलटीए असू शकते नाव
प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाऐवजी (आरटीओ) भूपृष्ठ परिवहन प्राधिकरण (एलटीए) अस्तित्वात येऊ शकते. रस्ते आणि त्यांच्याशी संबंधित संस्था एलटीएअंतर्गत येतील.
नवीन संस्थांची जबाबदारी केवळ ड्रायव्हिंग लायसेन्स आणि वाहनाचे परमीट देणेच असणार नाही तर रस्त्यांची देखभाल, डागडुजी, परिवहन कायद्याचे उल्लंघन करणा-यांविरुद्ध कारवाई, वाहनांवर निगराणी आणि रस्ते कर निश्चित करणेही असेल.

सक्षम असेल एलटीए
० रस्त्यावर खड्डे पडले तर एलटीए त्याची डागडुजी करेल. कोणत्याही प्रकारची अतिक्रमणे हटवू शकेल. रस्त्यांच्या कडेला फेरीवाल्यांना परवानगी असणार नाही.
० चाचणीनंतरच ड्रायव्हिंग लायसेन्स जारी होणार. जुन्या लायसेन्सचे चाचणीनंतरच नूतनीकरण.
० रस्त्यांवर मिरवणुका, मोर्चे, निदर्शने किंवा वराती काढण्याची परवानगी असणार नाही. कायद्यांचे उल्लंघन करणा-यांविरुद्ध लायसेन्स रद्द करणे व गाडीचे परमिट रद्द करण्याचीही कारवाई होईल.

असा संपेल आरटीओतील भ्रष्टाचार
परमिटपासून लायसेन्सपर्यंत : लायसेन्स, वाहनांची नोंदणी, परमिट व फिटनेस प्रमाणपत्र ई- गव्हर्नन्सच्या कक्षेत येतील. परिणामी भ्रष्टाचार संपुष्टात येईल. ड्रायव्हिंग लायसेन्सचे क्रमांक संगणकीकृत होतील. त्यामुळे बनावट लायसेन्स तयार करता येणार नाहीत. कोणत्या व्यक्तीने किती वेळा नियम मोडले, याचीही माहिती मिळेल.

चौकात पोलिसांऐवजी कॅमेरे : नव्या तरतुदींनुसार चौकांमध्ये पोलिसांऐवजी सीसीटीव्ही कॅमेरे असतील. सध्या नियम मोडणारे लाच देऊन सुटतात. त्यांची ओळख सीसीटीव्ही कॅमेरे पटवतील. नंतर 24 तासांत घरी नोटीस येईल. नोटिसीला कोर्टात आव्हान दिले व संबंधित व्यक्ती केस हरली तर तीनपट दंड लागेल.
० स्रोत: 6 देशांत अस्तित्वात असलेले
कायदे आणि वाहतूक तज्ज्ञांशी चर्चा.
इनपुट : अनिरुद्ध शर्मा, नवी दिल्ली