सिंचन निधीत महाराष्ट्र तेलंगणाच्याही मागे; नितीन गडकरींची माहिती

नवी दिल्ली- शेतकऱ्यांची अार्थिक स्थिती सुधारायची असेल तर राज्यांनी सिंचनासाठी अधिक निधीची तरतूद करणे गरजेचे अाहे. नव्यानेच निर्माण झालेल्या तेलंगण राज्यात सिंचनासाठी २५ हजार काेटी रुपयांच्या निधीला मान्यता दिली, तर महाराष्ट्रात या वर्षात केवळ हजार काेटी रुपयांची तरतूद करण्यात अाली अाहे, अशी माहिती केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी यांनी मंगळवारी दिली.

खासदार राजू शेट्टी यांची स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, सामाजिक विकास परिषद अाणि कृषी धाेरण संवाद केंद्राच्या संयुक्त विद्यमाने ‘शेतकऱ्यांना कर्जातून मुक्त करणे : भारतासाठी अाव्हान’ या विषयावर येथे राष्ट्रीय परिसंवाद अायोजित करण्यात अाला हाेता. या वेळी गडकरी म्हणाले, ‘जाेपर्यंत सिंचनाची साेय उपलब्ध हाेत नाही ताेपर्यंत शेतकरी सक्षमपणे उभा राहू शकणार नाही. तेलंगणप्रमाणेच मध्य प्रदेशही सिंचनाला प्राधान्यक्रम देत अाहे.

महाराष्ट्रात िसंचन क्षेत्र केवळ १८.६ टक्के अाहे. झारखंड सिंचनाच्या क्षेत्रात सर्वात मागासलेले राज्य अाहे. तेथे सिंचन केवळ ५.६ टक्के अाहे. एकूणच हे चित्र पाहिल्यावर पाण्याचा प्रत्येक थेंब वाचविणे गरजेचे अाहे. शेतकऱ्यांना शेतीसाेबतच या व्यवसायाला पूरक असलेला जाेडधंदा करण्यासाठीही प्राेत्साहित करायला हवे. भारतात अधिक दूध देणाऱ्या गायीच्या जाती विकसित करणेही गरजेचे आहे.’केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री संजीव बलियान म्हणाले की, केंद्र सरकार स्वामिनाथन अायाेगाच्या शिफारशी लागू करेल.