आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अत्याचार रोखण्यात राज्य सरकार अपयशी

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारला शुक्रवारी रोहयो मंत्र्यांनीच घरचा आहेर दिला. राज्यात दलितांवर होणारे अत्याचार दिवसेंदिवस वाढतच असून त्यावर अंकुश आणण्यात महाराष्ट्र सरकार अपयशी ठरल्याची टीका राज्याचे रोजगार हमी मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी केली.
डॉ. राऊत यांनी कॉँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांची भेट घेऊन राज्यात दलितांवर होणार्‍या अत्याचाराच्या विदारक कथा ऐकवल्या. लोकसभा निवडणुकीत नागपूर येथून नितीन गडकरी यांचा विजय झाल्यानंतर राऊत यांनी त्यांच्या मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता. परंतु मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी त्यांचा राजीनामा स्वीकारला नव्हता. दलितांवर अत्याचार झाले, त्यांना मारण्यात आले आणि राज्यसरकार आरोपींना पकडण्यात अयशस्वी ठरत असेल तर याच मुद्दयावरून आपण राजीनामा का दिला नाही? असा सवाल केला असता राऊत म्हणाले, सरकारमध्ये राहून मी या विषयावर लढा देतो आहे. बाहेरून लढण्यापेक्षा मंत्रिमंडळात राहून केलेली लढाई अधिक प्रभावी राहील असे मला वाटते. मूलगामी प्रवृत्तीचे लोक दलितांवर अत्याचार करीत असून ते अद्याप जातीच्या बाहेर पडले नसल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
मुख्यमंत्र्यांनाही पर्याय
आघाडी सरकारसाठी 100 दिवस उरले आहेत. या काळात मतदारांचा विश्वास संपादन करता येईल. कोणीही कायम एका पदासाठी नसतो त्यामुळे मुख्यमंत्री चव्हाण किंवा प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांचाही पर्याय येऊ शकतो,असे राऊत यांनी सांगितले मात्र, तो निवडणुकांच्या आधी किंवा नंतर यावर भाष्य करणे त्यांनी टाळले.