हुंडाबळी कायद्याचा दुरुपयोग, गरज असेल तरच अटकेची कारवाई करावी: सुप्रीम कोर्ट

नवी दिल्‍ली - हुंडाबळी कायद्याचा महिलांकडून दुरुपयोग केला जात असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने मान्य केले आहे. पती आणि त्याच्या नातेवाईकांना त्रास देण्यासाठी या कायद्याचा गैरवापर करण्याचे प्रमाण वाढल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे. तसेच हुंडा प्रकरणांमध्ये जर गरज असेल, तरच पती आणि त्याच्या नातेवाईकांना अटक करावी, अशा सूचनाही सुप्रीम कोर्टाने पोलिसांना दिली आहे.

केवळ तक्रारीच्या आधारे अटक नको
हुंडा प्रकरणांमध्ये आरोप सिद्ध होण्याचे प्रमाण कमी असल्याचे सांगत, सुप्रीम कोर्टाने अटकेसंदर्भात राज्य सरकारांना निर्देश दिले आहेत. आयपीएस च्या कलम 498A च्या अंतर्गत तक्रार दाखल झाली म्हणून लगेच आरोपीला अटक करता कामा नये, असे निर्देश देण्याच्या सूचना राज्य सरकारांना देण्यात आल्या आहेत. सीआरपीसीच्या कलम 41 मध्ये अटक करण्यासाठी जे दिशानिर्देश देण्यात आले आहेत, त्याचे पालन होणे गरजेचे असल्याचे पोलिसांना सांगण्यात आले आहे. सात वर्षांपेक्षा कमी शिक्षेची तरतूद असणा-या सर्व प्रकरणांमध्ये अशा दिशानिर्देशांचे पालन व्हायला हवे, असे कोर्टाने म्हटले आहे.

न्यायाधीशांनी चौकशी करावी
कलम 41 नुसार एखाद्या आरोपीच्या अटकेसंदर्भात नऊ दिशानिर्देश आहेत. त्यात आरोपीचे वर्तन, तपासाच अडथळे आणण्याची किंवा फरार होण्याची शक्यता यासह अनेक बाबींचा विचार केला जातो. हुंड्यांसंबंधीच्या एका प्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाचे जस्टीस सीके प्रसाद आणि पीसी घोष यांच्या बेंचने दिलेल्या निर्णयात म्हटले आहे की, पोलिसांनी एखाद्या आरोपीला अटक केली तर त्याच्या कोठडीत वाढ करण्यापूर्वी न्यायाधीशांनी कलम 41 च्या दिशानिर्देशांचे पालन झाले आहे का, याचा तपास घ्यावा.

कायद्याचा गैरवापर
सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, अलिकडील काळात विवाहासंबंधीच्या वादांमध्ये वाढ झाली आहे. त्यामुळे विवाहसंस्थेवर परिणाम होत आहे. महिलांच्या संरक्षणासाठी हा कायदा बनवण्यात आला आहे. पण त्याचा गैरवापर होताना दिसत आहे. हुंड्याशी संबंधित गुन्हा अजामीनपात्र गुन्हा आहे. अनेकदा यात अगदी अंथरूणावर पडून असलेल्या ज्येष्ठांसह, लांब राहणा-या बहिणींनाही लक्ष्य केले जाते.