आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आठ महिन्यांपासून एकाही न्यायमूर्तींची नियुक्ती नाही

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालय नवीन न्यायमूर्ती नियुक्ती कायद्याच्या वैधतेवर विचार करत असतानाच्या गेल्या आठ महिन्यांच्या कालावधीत उच्च न्यायसंस्थेत एकाही न्यायमूर्तींची नियुक्ती करण्यात आली नसल्याची माहिती केंद्रीय कायदा राज्यमंत्री पी.पी. चौधरी यांनी शुक्रवारी राज्यसभेत सांगितले. पदे रिक्त होण्यामागे न्यायमूर्तींच्या वाढलेल्या पदांची मंजूर संख्या आणि सेवानिवृत्ती असल्याचे चौधरी यांनी स्पष्ट केले.

पी.पी. चौधरी म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालय आणि २४ उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायमूर्तींची पदे रिक्त आहेत. जून २०१४ मध्ये मंजूर ९०६ पदांवरून आता झालेली १०७९ पदे, राजीनामे आणि न्यायमूर्तींचा मृत्यू ही त्यामागची कारणे अाहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, राष्ट्रीय विधी संस्था नियुक्ती आयोग अधिनियमाच्या(एनजेएसी) अनुषंगाने १६ डिसेंबर २०१५ रोजी जाहीर निकालाप्रमाणे काही अतिरिक्त न्यायाधीशांनाच तीन महिने मुदतवाढ देण्यात आली. अन्य प्रकरणात नाही.
न्यायमूर्तींकडून न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीबाबत दोन दशके जुन्या कॉलेजियम प्रणालीला पर्याय ठरणारा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला आहे. न्यायमूर्ती नियुक्तीच्या मुद्द्यावर सरकारने पुढाकार घेतला असून ही प्रक्रिया लवकरच सुरू होईल. २०१६ मध्ये उच्च न्यायालयातील ११० अतिरिक्त न्यायमूर्तींना कायम करण्यात आले. सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयात अनुक्रमे चार व ५२ न्यायमूर्तींची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
ई-मतपत्रिकेसाठी निश्चित
कालावधी देण्यास नकार
सशस्त्र दल व स्थलांतरित भारतीयांसाठी ई-मतपत्रिकेची अमलबजावणी करण्याचा कालावधी देण्यास राज्यमंत्री चौधरी यांनी लेखी उत्तरात नकार दिला. या विषयाचा खोलात अभ्यास करणे गरजेचे असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्र्यांची समिती या विषयाचा अभ्यास करत आहे. सर्व अंगाने आढावा घ्यायचा असल्यामुळे निश्चित कालावधी देऊ शकत नाही. ई- मतपत्रिकेची अंमलबजावणी कधी केली जाणार असा प्रश्न त्यांना विचारण्यात आला होता. प्रस्तावित दुरुस्तीनुसार सशस्त्र दलातील जवान आणि स्थलांतरित भारतीयांना ई-मतपत्रिकेद्वारे मतदानाचा अधिकार देण्यात येणार आहे.
बातम्या आणखी आहेत...