निवृत्त न्यायमूर्तींच्या पदांवर बंधन अशक्य, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

नवी दिल्ली - न्यायमूर्तींना सरकारी पद स्वीकारण्यासाठी निवृत्तीनंतरचा ठरावीक काळ (कूलिंग पीरियड) निश्चित करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी नकार दिला. निवृत्त सरन्यायाधीश सदाशिवम यांचा कार्यकाळ संपताच त्यांची राज्यपालपदी नियुक्ती झाली. यानंतर निवृत्तीच्या ठरावीक कालावधीनंतरच न्यायमूर्तींची नियुक्ती व्हावी, असा मतप्रवाह पुढे आला. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल महत्त्वपूर्ण मानला जातो.

एका जनहित याचिकेद्वारे कुलिंग पीरियड निश्चित करण्यासाठी निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली होती. तसेच निवृत्त न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीआधी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती अथवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांची संमती घेण्याची मागणी करण्यात आली होती. सरन्यायाधीश एच.एल. दत्तू यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने ही याचिका
फेटाळून लावली.

घटनेत उल्लेख नाही
मोहंमद अली या व्यक्तीने ही जनहित याचिका दाखल केली होती. न्यायसंस्थेच्या एकात्मतेसाठी न्यायालयाने यासंदर्भात निर्देश देणे आवश्यक असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. राज्यघटनेमध्ये निवृत्त न्यायमूर्तींनी सरकारी पदे कधी स्वीकारावीत याबाबत स्पष्ट उल्लेख नाही.