लोकसंख्येवर नियंत्रणाचा कुठलाही कायदा करणार नाही: मोदींच्या मंत्री संसदेत म्हणाल्या

नवी दिल्ली - देशाच्या लोकसंख्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी कोणताही कायदा करणार नसल्याचे मोदी सरकारने स्पष्ट केले आहे. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल शुक्रवारी लोकसभेत म्हणाल्या की, सध्या सिंगल चाइल्डला शिक्षण आणि रोजगाराबाबत वेगळा लाभ देण्याची कोणतीही योजना नाही आहे. 1951 मध्ये देशामध्ये फर्टिलिटी रेट 6 होता, तो आता 2.3 हून खाली आला आहे. 2001च्या जनगणनेनुसार, मार्च 2024 पर्यंत देशाची लोकसंख्या 1 अब्ज 37 कोटी होण्याची शक्यता आहे. एका भाजप खासदाराने लोकसंख्येवरील नियंत्रणाबाबत केंद्राकडे माहिती मागितली होती.