स्वतंत्र विदर्भ राज्याबाबत कार्यवाही नाही, केंद्र सरकारचे स्पष्टीकरण

नवी दिल्ली - स्वतंत्र विदर्भ राज्य व्हावे यासाठी केंद्र सरकारकडे काही राजकीय आणि सामाजिक संस्थांकडून निवेदने आली असली तरी स्वतंत्र विदर्भ राज्य निर्मितीसाठी केंद्र सरकारने अद्याप कोणतीही भूमिका घेतली नसल्याचे केंद्रीय गृहमंत्रालयाने बुधवारी स्पष्ट केले. विदर्भ राज्याचे पुरस्कर्ते केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र

फडणवीस यांनी अनेकदा विदर्भ राज्य वेगळे होईल असे सांगितले असले, तरी केंद्र सरकारमध्ये त्याबाबत कोणत्याही हालचाली नसल्याचे गृहमंत्रालयाच्या निवेदनावरून स्पष्ट झाले आहे. खासदार राजू शेट्टी यांनी विदर्भ राज्याच्या निर्मितीबाबत केंद्र सरकार काही हालचाली करत आहे का, अशी विचारणा केली. त्यांच्या केला. त्यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हरिभाई पारथीभाई चौधरी यांनी ही माहिती दिली. खासदार शेट्टी यांनी विचारलेल्या अन्य एका प्रश्नाला उत्तर देताना गृह मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, गेले वर्षभरात स्वतंत्र विदर्भराज्याच्या मागणीसाठी कोणतेही आंदोलन झालेले नाही तशी नोंद गृहमंत्रालयाकडे नाही.

की, विदर्भ राज्याची निर्मिती व्हावी यासाठी बहुजन समाज पार्टी, अखिल भारतीय सांस्कृतिक परिषद आणि दक्षिण अयोध्या विकास प्राधिकरण, विदर्भ संयुक्त कार्यवाही समिती, विदर्भ राज्य आंदोलन समिती आणि फेडरेशन फॉर न्यू स्टेटस (भारत) या पाच संस्थांकडून निवेदने प्राप्त झालेली आहेत. नागपूर करारानुसार १९५६ मध्ये कायद्यात दुरुस्ती करून त्यात कलम ३७१(२) समाविष्ट करण्यात आले. त्यानुसार महाराष्ट्र आणि गुजरात राज्यातील विकास, तांत्रिक शिक्षक आणि व्यावसायिक प्रशिक्षणसाठी पायाभुत सुविधा उपलब्ध करून देणे, राज्य सरकारने रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे हा भाग नमूद करण्यात आला आहे. त्यासाठी विभागवार निधी मिळावा यावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी राज्यपालांवर सोपविण्यात आलेली आहे.