आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

देशातील राजकीय पक्षांचा निवडणूक सुधारणांना ठेंगा

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - विद्यमान निवडणूक कायद्यात सुधारणा करण्याबाबत विधी आयोगाने मांडलेल्या प्रस्तावाला सर्वच राजकीय पक्षांनी ठेंगा दाखवला असून आयोगाच्या सल्लामसलत पत्राला त्यांच्याकडून मिळालेला प्रतिसाद ‘उदासीन’ असल्याचे विधी आयोगाने म्हटले आहे.
मे 2013 रोजीच्या विधी आयोगाच्या सल्लामसलत पत्राला प्रतिसाद देणारा काँग्रेस हा एकमेव मोठा राजकीय पक्ष असल्याचे आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती (निवृत्त) अजित प्रकाश शहा यांनी म्हटले आहे. कर्नाटक कल्याण पार्टी हा प्रतिसाद देणारा दुसरा पक्ष आहे. लोसभा आणि राज्यसभेतील प्रत्येकी चार खासदार, 123 व्यक्ती आणि 21 संस्थांनीही या सल्लामसलत पत्राला प्रतिसाद दिल्याचे ते म्हणाले. राजकीय पक्षांचा प्रतिसाद उदासीन आहे, हे मला सांगितलेच पाहिजे, असे ते म्हणाले.
एप्रिलच्या मध्यापर्यंत अहवाल
देशामध्ये राबवायच्या सर्वंकष निवडणूक सुधारणांबाबतचा अहवाल विधी आयोग एप्रिल महिन्याच्या मध्यापर्यंत सादर करू शकेल. एप्रिलमध्येच लोकसभा निवडणुका असल्याने पुढचे सरकार आणि 16 वी लोकसभाच त्यावर विचार करू शकेल, असे न्या. शहा म्हणाले. मे 2013 मध्ये आम आदमी पार्टी नोंदणीकृत राजकीय पक्ष नसल्यामुळे त्यांना सल्लामसलतीमध्ये सहभागी करून घेण्यात आलेले नाही.
फेब्रुवारीत सल्लामसलत
राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण कमी करणे आणि उमेदवाराने शपथपत्रात चुकीची माहिती देणे हे दोन विधी आयोगापुढील मुख्य मुद्दे आहेत. फेब्रुवारीत या मुद्दय़ावर आयोग राष्ट्रीय स्तरावर सल्लामसलत करणार आहे. पुढील महिन्यातच आयोगाला या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र दाखल करायचे आहे.
जनमत चाचण्यांचा मुद्दा
जनमत चाचण्यांवरील बंदीचा मुद्दा अजेंड्यावर नाही, पण त्याबाबत स्वत: होऊन लक्ष घालू शकतो, असे न्यायमूर्ती शहा म्हणाले. विद्यमान कायद्यानुसार निवडणूक आयोग मतदानाच्या 48 तास आधी बंदी घालू शकते. महाअधिवक्त्याने जनमत चाचण्यांवरील बंदीच्या बाजूने आपले मत नोंदवलेले आहे. मात्र, अशी बंदी घालताना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य विचारात घ्यावे लागते.
सर्व निवडणूक खर्च सरकारचाच? : निवडणूक खर्चासाठी सरकारी निधी आणि राजकीय पक्षांच्या निधीच्या नियमाबाबत विधी आयोगाने सर्व उमेदवार किंवा राजकीय पक्षांना सरकारी निवडणूक निधी द्यावा का? जर द्यायचा तर त्याचे निकष आणि कोटा कशाच्या आधारावर निश्चित करावा, अशी विचारणा सर्व राजकीय पक्षांकडे केली होती. त्यावरही त्यांनी काहीही प्रतिसाद दिलेला नाही.