जीएसटी विधेयकासाठी विशेष अधिवेशन नाही; एप्रिल २०१६ पासून लागू होणे अवघड

नवी दिल्ली - जीएसटी बिल पास करण्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलावण्याचा निर्णय सरकारने मागे घेतला आहे. केंद्रीय कॅबिनेट मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत पावसाळी अधिवेशन संस्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे आता वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) एप्रिल २०१६ पासून लागू होणे अवघड आहे. याआधी भूसंपादन विधेयकाबाबतदेखील सरकारने एक पाऊल मागे घेतले होते.

गेल्या महिन्यात पावसाळी अधिवेशन स्थगित करण्यात आले होते. जीएसटीसाठी अधिवेशनाचे संस्थगित न करता पुन्हा विशेष अधिवेशन बोलावण्याचा रस्ता सरकारच्या वतीने खुला ठेवला होता. मात्र, विदेशमंत्री सुषमा स्वराज, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान आणि राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधराराजे यांच्यावर कारवाई होईपर्यंत संसदेचे कामकाज होऊ देणार नसल्याचे काँग्रेसने मंगळवारी स्पष्ट केले होते. तसेच काँग्रेसला जीएसटी बिलामध्येदेखील काही संशोधन करून घ्यायची आहेत, परंतु भाजपचा त्याला विरोध आहे.

मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयाची माहिती देताना अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितले की, जीएसटीवर विरोधी पक्षाची सहमती मिळवण्याचे प्रयत्न सुरूच राहणार आहेत. सरकारच्या वतीने जीएसटीची सर्व तयारी झाली असून पूर्वनियोजित तारखेला ते लागू करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचेही जेटली यांनी सांगितले. आता संसदेचे हिवाळी अधिवेशन नोव्हेंबरमध्ये सुरू होण्याची शक्यता आहे.

कमजोर सरकारी बँकांचे विलीनीकरण शक्य : जेटली
कमजोर सरकारी बँकांचे सक्षम बँकांमध्ये विलीनीकरण केले जाऊ शकते. परंतु त्यासाठी आधी त्या बँकांची स्थिती सुधारण्यासाठी पावले उचलली जातील. काही उपाययोजना करण्यात आल्याही आहेत, असे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी स्पष्ट केेले. या बँकांना सरकारी निधी देण्यात आला आहे. खासगी क्षेत्रातून नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. त्याचबरोबर सरकारचा वाटा कमी करून ५२ टक्क्यांवर आणल्यामुळे या बँकांना भांडवल उपलब्ध होईल, असे जेटली म्हणाले. येथे एका कार्यक्रमात बोलताना बँकांच्या वसूल न झालेल्या थकीत (एनपीए) कर्जाबाबत जेटली यांनी चिंता व्यक्त केली. काळ्या पैशाबाबत मवाळ भूमिका घ्यावी, अशी काही लोकांची इच्छा असली, तरीही सरकार तसे मुळीच करणार नाही, असेही जेटली म्हणाले.

परिस्थिती बदलेल
पुढील वर्षी राज्यसभेतील िनवडणुकीनंतर परिस्थिती बदललेली असेल, असे मत जेटली यांनी बुधवारी एका कार्यक्रमात व्यक्त केले. सध्या सत्ताधारी रालोआ आघाडी राज्यसभेत अल्पमतात आहे, २४५ सदस्यांच्या सभागृहात सर्वाधिक ६८ सदस्य काँग्रेसचे आहेत, तर सत्ताधारी एनडीएचे ६४ सदस्य आहेत.

परिस्थिती बदलेल
पुढील वर्षी राज्यसभेतील निवडणुकीनंतर परिस्थिती बदललेली असेल, असे मत जेटली यांनी बुधवारी एका कार्यक्रमात व्यक्त केले. सध्या सत्ताधारी रालोआ आघाडी राज्यसभेत अल्पमतात आहे, २४५ सदस्यांच्या सभागृहात सर्वाधिक ६८ सदस्य काँग्रेसचे आहेत, तर सत्ताधारी एनडीएचे ६४ सदस्य आहेत.