आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • No Village Set Up On Caste Base, Its Illegal Supreme Court

जातीय आधारावर गाव वसवता येत नाही, गाव स्थापण्यास सर्वोच्च् न्यायालयाचा नकार

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - प्रजासत्ताक पद्धतीत जात किंवा विशिष्ट समुदायाच्या आधारावर एखाद्या गावाची स्थापना करणे बेकायदा असून यासाठी आम्ही परवानगी देऊ शकत नसल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. हरियाणाच्या मिर्चपूर दंगलग्रस्तांसाठी वेगळ्या गावाची स्थापना केली जावी, अशी विनंती एका याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाकडे करण्यात आली होती. 21 एप्रिल 2010 ला उसळलेल्या या दंगलीत उच्च जातींच्या लोकांनी वाल्मीकी (दलित) समुदायांची घरे जाळून टाकली होती. या दंगलीत 70 वर्षीय नागरिक ताराचंद आणि त्यांच्या अपंग मुलीची हत्या करण्यात आली होती.
न्यायमूर्ती एस. जे. मुखोपाध्याय आणि न्यायमूर्ती जोसेफ कुरियन यांच्या पीठाने हा मुद्दा फेटाळत प्रजासत्ताक देशात ‘सामूहिक समाज’ (कॉमन सोसायटी) ही संकल्पना अस्तित्वात असल्यामुळे एखाद्या विशिष्ट जातीचे किंवा समुदायाचे गाव वसवता येत नाही, असे ते म्हणाले.
मिर्चपूर गावातील पीडितांकडून खटला लढवत असलेले वकील कॉलिन गोन्साल्विस यांनी म्हटले की, ‘या गावात उच्चवर्णीयांची दहशत असल्यामुळे पीडितांना तिथे राहण्याची इच्छा नाही. त्यामुळे त्यांना वेगळे गाव स्थापन करण्याची परवानगी दिली जावी.’ मिर्चपूरमध्ये राहणे या दंंगलग्रस्तांसाठी योग्य नसल्याचे
टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसनेसुद्धा त्यांच्या अहवालात म्हटले होते. न्यायमूर्ती मुखोपाध्याय यांनी हे प्रकरण विसरून नव्या जोमाने आयुष्याला सुरुवात करावी, असे याचिकाकर्त्यांना म्हटले.
प्रभावशाली समुदाय अशी कोणतीच संकल्पना सध्या अस्तित्वात नाही. ज्या जातीचे लोक त्या भागात जास्त असतील तिथे त्यांचा वचक राहत असतो, असे त्यांनी म्हटले. हरियाणा सरकारकडून पीडितांची फार्महाऊसवर राहण्याची व्यवस्था करण्यात आली असून त्यांना संपूर्ण संरक्षण
दिले जात असल्याचे राज्य सरकारच्या वकिलाने न्यायालयात सांगितले. दंगलग्रस्तांच्या घरांची डागडुजी पूर्ण
झाली असून त्यांच्या रोजगाराबाबतही पावले उचलली जात आहेत, असेही
त्यांनी म्हटले.
वीरभूम प्रकरणाचा अहवाल मागवला
प. बंगालच्या मुख्य सचिवांकडून वीरभूम जिल्ह्यात झालेल्या सामूहिक बलात्कार प्रकरणाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने मागवला आहे. दुस-या गावातील मुलावर प्रेम करणा-या आदिवासी युवतीवर येथील 13 लोकांनी पंचायतीच्या आदेशावरून सामूहिक बलात्कार केला होता. या प्रकरणात पोलिसांनी कोणती कारवाई केली याचा अहवाल दोन आठवड्यांच्या आत सादर करण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे.