आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • 'No Way' Will Government Manage To Push Land Acquisition

भूसंपादन विधेयक: राज्यसभेत विरोधी खासदारांचा सरकारवर प्रश्नांचा भडिमार

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - मागच्या बऱ्याच दिवसांपासून सरकारी आणि विरोधी पक्षात खडाजंगी सुरू असलेल्या भूसंपादन विधेयकावर सोमवारी राज्यसभेत चर्चा झाली. मात्र, विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी प्रश्नांचा भडिमार करत सरकारला पुरते कोंडीत पकडले. काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षासह अनेक पक्षांच्या खासदारांनी प्रश्नकाळादरम्यान सरकारवर जोरदार टीका केली. दरम्यान, भूसंपादनानंतर विकसित जमिनीचा ५० टक्के भूभाग शेतकऱ्यास परत करणे शक्य नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. यासंदर्भातील एका प्रश्नाच्या उत्तरात ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंदर सिंह यांनी सांगितले की, विधेयक २० टक्के विकसित जमीन शेतकऱ्यास परत देण्याचा प्रस्ताव आहे. मात्र, अशा स्थितीत शेतकऱ्यास मिळालेल्या नुकसान भरपाईची रक्कम सरकारला परत करणे आवश्यक राहील.

विरोधकांचे असे प्रश्न, सत्ताधाऱ्यांची अशी सारवासारवी...!
अहमद पटेल (काँग्रेस): राष्ट्रीय सुरक्षा आणि बागायती जमिनीसाठी सहमतीची तरतूद हटवण्यात आली आहे. यासाठी केंद्र सरकारने एखादा सक्षम कृती आराखडा तयार केला आहे काय?
उत्तर : बागायती जमिनीचे संपादन सरकार फक्त असामान्य स्थितीतच करणार आहे.
अरविंद कुमार सिंह (सपा): संरक्षण क्षेत्रातील प्रकल्पांसाठी जमिनी घेतल्या जात असताना सरकार त्यावर काय करणार आहे हे जाहीर करेल काय?
उत्तर : संरक्षणाशी संबंधित कोणतेही मुद्दे जाहीर करणे कोणत्याही परिस्थितीत राष्ट्रहिताचे नसतात.
सुखेंदू शेखर रॉय (तृणमूल): बागायती आणि कोरडवाहू जमिनीची व्याख्या विधेयकात आहे काय?
उत्तर : बागायती जमिनीचे अधिग्रहण शेवटच्या पर्यायाच्या रूपातच होईल. आधी पडीक किंवा सरकारी जमिनीचाच वापर केला जाईल.

संजय राऊत (शिवसेना): या तरतुदी जम्मू-काश्मिरातही लागू असतील काय? (िवरोधी पक्षांंच्या नेत्यांनी जोरदार टाळ्यांनी यास दाद दिली.)
उत्तर : हा कायदा जम्मू आणि काश्मीर वगळता देशभर लागू असेल.