आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Not Enough Money For Agriculture Research Critising Parliamentary Committee

कृषी संशोधनासाठी सरकारने केलेल्या अपुरी तरतूदींवर संसदीस समितीची टीका

10 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - देशातील कृषी क्षेत्राशी संबंधित संशोधन व प्रयोगासाठी अपेक्षेपेक्षा कमी तरतूद करण्यात आल्याबद्दल संसदीय समितीने टीका केली आहे. 12 व्या पंचवार्षिक योजनेत (2012 -17) कृषी संशोधनासाठी 25 हजार 553 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र ही तरतूद कमी असल्याचे सांगतानाच या क्षेत्रासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे महत्त्व सरकारच्या लक्षातच आलेले दिसत नाही, असे ताशेरे संसदीय समितीने
ओढले आहेत.


कृषी मंत्रालयाअंतर्गत येणा-या कृषी संशोधन व शिक्षण विभागाने 12 व्या पंचवार्षिक योजनेसाठी 57 कोटी 887 कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची मागणी केली होती, तर नियोजन आयोगाच्या वर्किंग ग्रुपने 55 हजार कोटींची तरतूद प्रस्तावित केली होती, परंतु 2012 - 17 या कालावधीसाठी एकूण अर्थसंकल्पीय निधीच्या स्वरुपात केवळ 25 हजार 553 कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे.


माकपचे वासुदेव आचार्य यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदीय समितीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, ही समिती तरतूद कमी करण्याच्या बाजूने नाही. ही रक्कम कृषी जीडीपीच्या एक टक्क्यापेक्षाही कमी आहे. समितीने अहवालात म्हटले आहे की, कृषी संशोधनावर एकूण तरतूद 44 टक्क्यांपेक्षाही कमी करण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतीमध्ये सुरू असलेले प्रयोग, संशोधनाच्या कामावर त्याचा परिणाम होणार आहे. शेती व इतर क्षेत्रात होत असलेल्या प्रयत्नांवर त्याचा प्रभाव जाणवण्याचा धोका आहे.


कमी तरतुदीबद्दल नियोजन आयोग व केंद्र सरकारवर टीका करताना समितीने म्हटले आहे की, बजेटमध्ये कृषी क्षेत्रासाठी झालेली कपात ही चिंतेची बाब आहे. शेतीमध्ये विविधता आणण्यासाठी सुरू असलेल्या नॅनो टेक्नॉलॉजी, जीनोमिक्स, हेल्थ फूड, कृषी उपकरण यासारखे उच्चस्तरीय प्रयोग तर बंदच करावे लागतील.


कृषी उत्पादन यंदा घटणार
> हवामान बदलामुळे कृषी क्षेत्रातील उत्पादन 18 टक्क्यांनी घटण्याचा धोका.
> गहू, तांदळाच्या उत्पादनात घट होणार असल्याची शरद पवार यांची माहिती.