आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भूसंपादन विधेयकाला मंजुरीची शक्यता वाढली, संसदीय समितीच्या शिफारशी मानण्यास सरकार तयार

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - भूसंपादन विधेयकाला मंजुरी मिळण्याची शक्यता आता वाढली आहे. यातील सहा नियम हटवण्याबरोबरच संसदीय समितीने केलेल्या शिफारशी मान्य करण्यास सरकार तयार आहे. याबाबत केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र सिंह यांनी मंगळवारी सरकार कोणत्याही संस्था, राजकारणी, राजकीय पक्ष किंवा शेतकऱ्यांनी केलेल्या शिफारशी किंवा सूचनांचे स्वागत करण्यास तयार असल्याचे सांगितले. या प्रश्नावर आयोजित पत्रकार परिषदेत सिंह यांनी सरकारच्या वतीने स्पष्टीकरण दिले.

या विधेयकावर संयुक्त संसदीय समितीने दिलेल्या शिफारशीचा विचार करणे आवश्यक असून यातील काही मुद्द्यांवर सहमती बनली नाही तर त्यावर पुन्हा अभिप्राय मागणे आवश्यक असल्याचे सिंह यांनी सांगितले. भाजप सरकार सोमवारी या विधेयकातील वादग्रस्त सहा महत्त्वाचे नियम हटवण्यास तयार झाले होते.

काँग्रेसने मागणी केल्यानंतर संयुक्त संसदीय समितीची बैठक ६ दिवसांपर्यंत लांबवण्यात आली होती. आता निलंबन झाल्यामुळे काँग्रेसचा एक सदस्य बैठकीला उपस्थित राहू शकत नसल्यामुळे यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे १० ऑगस्टला पुन्हा बैठक होण्याची शक्यता आहे.