आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

केंद्रीय अर्थसंकल्पातच रेल्वेचे बजेट, ९२ वर्षांची परंपरा खंडित

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - रेल्वे अर्थसंकल्पाचा ९२ वर्षांचा ऐतिहासिक स्वतंत्र प्रवास संपुष्टात आला आहे. आता सर्वसाधारण अर्थसंकल्पासोबत रेल्वे अर्थसंकल्पही सादर होईल. मोदी मंत्रिमंडळाने बुधवारी हा निर्णय घेतला. ब्रिटिश राजवटीत १९२४ मध्ये रेल्वेसंबंधी वित्तीय योजना आणि खर्च सर्वसाधारण अर्थसंकल्पापासून वेगळा करण्यात आला होता.

सर्वसाधारण अर्थसंकल्प एक महिना आधी सादर करण्यासही मंत्रिमंडळाने तत्त्वत: मान्यता दिली. सध्या अर्थसंकल्प फेब्रुवारीच्या शेवटच्या कार्यदिवशी सादर केला जातो. अर्थसंकल्पाची नवीन तारीख पुढील वर्षी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांच्या तारखा लक्षात घेऊन निश्चित केल्या जातील. या निर्णयांचा हेतू ३१ मार्चपूर्वी अर्थसंकल्पाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा आहे. म्हणजे १ एप्रिलपासून नवीन तरतुदी पूर्णांशाने लागू करता येतील. २०१७-१८च्या अर्थसंकल्पापासून नियोजित खर्च आणि नियोजनबाह्य खर्चाचे वर्गीकरणही काढून टाकण्यात आले आहे. त्याऐवजी भांडवल आणि मिळकतीचा समावेश असेल. विशेष म्हणजे नीती आयोगाच्या एका समितीनेच रेल्वे अर्थसंकल्प सर्वसाधारण अर्थसंकल्पातच एकत्रित करण्याची शिफारस केली होती. एकूण अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत रेल्वे अर्थसंकल्प आता खूपच छोटा झाला असल्याचा युक्तिवाद ही शिफारस करताना केला होता.
कशी बदलेल प्रक्रिया :
१.संसदेत आता फक्त सर्वसाधारण अर्थसंकल्पच सादर होईल. ते अर्थमंत्री सादर करतील. म्हणजेच एकच विनियोजन विधेयक असेल. रेल्वेच्या खर्चावर स्वतंत्र चर्चा केली जाईल.
२. रेल्वेच्या शिफारशींच्या आधारे अर्थ मंत्रालयच बजेट निश्चित करेल. मात्र अजून दोन्ही मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांची विभागणी होणे बाकी आहे. त्याची प्रक्रियाही निश्चित व्हायची आहे.
३. जेटलींच्या मते, प्रवासी आणि माल भाडे वाढीशी संबंधित निर्णय रेल्वेच घेईल. मात्र सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भाड्याशी संबंधित निर्णयांसाठी रेल्वे टेरिफ अथॉरिटी स्थापन होऊ शकते. रेल्वे मंत्रालय नवीन रेल्वे व प्रकल्प सुरू करेल.
स्वायत्तता अबाधितच
रेल्वेची स्वायत्तता, वित्तीय अधिकार कायम राहतील. केंद्राला लांभाश द्यावा लागणार नाही. स्वतंत्र शाखा म्हणून प्रतिष्ठा कायम राहील. - सुरेश प्रभू, रेल्वेमंत्री
बातम्या आणखी आहेत...