आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Now Voter Get Right To Reject, Historical Jugdment Of Supreme Court

मतदारांना मिळाला उमेदवार नाकारण्याचा अधिकार, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - निवडणूक सुधारणांच्या दिशेने सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी ऐतिहासिक निकाल दिला. त्यानुसार मतदारांना ‘राइट टू रिजेक्ट’ अर्थात उमेदवारांना नाकारण्याचा अधिकार मिळाला आहे. निवडणुकीत एकही उमेदवार पसंत नसेल तर मतदार आता सर्वांनाच नाकारू शकेल. यासाठी मतदानयंत्रात ‘नन ऑफ अ‍ॅबव्ह’चे बटण बसवले जाईल. शिवाय, हा अधिकार वापरणा-याची ओळखही गुप्त राहील.


सरन्यायाधीश पी. सदाशिवम यांच्या अध्यक्षतेखालील खंठपीठाने एका जनहित याचिकेवर सुनावणीदरम्यान हा निकाल दिला. ‘पीयूसीएल’ या संस्थेने ही याचिका दाखल केली होती. 9 वर्षांपासून या प्रलंबित याचिकेवर न्यायालयाने हा निकाल दिला. मतदान यंत्रात यासाठी विशेष बटणाची सोय करावी आणि या कामी केंद्राने मदत करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.


हा जनतेचा विजय : निकालामुळे आपल्या मागणीला बळ मिळाल्याचे सांगून ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी निकालाचे स्वागत केले. गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या उमेदवारांना नाकारण्याचा अधिकार मिळाल्याने हा जनतेचा मोठा विजय आहे, असे ते म्हणाले.


निवडणूक सुधारणांच्या दिशेने
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल
भारत 14 वा देश : निकालाच्या अंमलबजावणीनंतर भारत ‘राइट टू रिजेक्ट’ देणारा जगातील 14 वा देश ठरेल. फ्रान्स, बेल्जियम, ब्राझील, बांगलादेश, ग्रीस, युक्रेन, चिली, फिनलंड, स्वीडन, कोलंबियासह 13 देशांत सध्या हा अधिकार लागू.


5 राज्यांत काही जागांसाठी लागू होण्याची शक्यता
निकाल लागू करण्यासाठी न्यायालयाने मुदत देऊ केलेली नाही. मात्र, निकाल तत्काळ लागू होऊ शकतो. निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की, टप्प्याटप्प्याने निकाल लागू होईल. याचा प्रारंभ 5 राज्यांत होणा-या आगामी विधानसभा निवडणुकांपासून होऊ शकतो.


नाकारलेली मतेच अधिक असतील तर?
उमेदवार नाकारण्यासाठी दिलेल्या पर्यायावरच अधिक मते पडली तर काय होईल, हे न्यायालयाने स्पष्ट केलेले नाही. माजी न्यायमूर्ती आर. एस. सोधी यांच्यानुसार, ‘जो उमेदवार सर्वाधिक मते घेईल त्याला विजयी घोषित करता येऊ शकेल. ’


सध्याही आहे नाकारण्याचा अधिकार
उमेदवारांना नाकारण्याचा अधिकार मतदारांना सध्याही आहे. ‘नियम-49 ओ’नुसार हा अधिकार देण्यात आला आहे. एखादा मतदार कोणत्याही उमेदवाराला मत देऊ इच्छित नसेल तर अधिकारी त्याच्याकडून फॉर्म 17 भरून घेतो. मात्र, ही प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरवली आहे.


दहा वर्षांपूर्वी आम्ही ‘भास्कर’सोबत सुरू केली होती मोहीम
विवेक तनखा (कायदेतज्ज्ञ)
निष्कलंक राजकारणासाठी 2002-03 मध्ये ‘राइट टू रिजेक्ट’ मोहीम सुरू झाली होती. मी (विवेक तनखा) व कंट्री फर्स्ट संस्थेचे शिव खेरांनी सर्वाेच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर तितके लक्ष दिले गेले नव्हते. यानंतर आम्ही दैनिक भास्कर व रोटरी क्लबच्या विद्यमाने देशभरात मोहीमच उघडली. ठिकठिकाणच्या सभांना प्रचंड प्रतिसाद मिळाला होता. कंट्री फर्स्टने राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण व न्यायालयात त्वरित निकालासाठीही याचिका दाखल केली होती. 2004 मध्ये पीयूसीएलनेही याच मुद्द्यावर पीआयएल दाखल केली. सुदैवाने त्याची सुनावणी चांगल्या न्यायपीठाने केली. निकालही दिला. यामुळे भारतीय लोकशाही बळकट होईल.
(जॉन राजेश पॉल यांच्याकडे
व्यक्त केलेल्या भावना.)