आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Number Of Judges Will Be Doubled In Next Five Years

पाच वर्षात देशातील न्यायाधीशांची संख्‍या दुपटीने वाढवणार

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- प्रलंबित खटल्यांची संख्या घटवण्यासाठी पुढील पाच वर्षांत देशातील न्यायाधीशांची संख्या दुप्पट करण्यात येणार आहे. देशभरातील मुख्यमंत्री आणि उच्च न्यायालयांचे न्यायमूर्ती यांच्या परिषदेत रविवारी हा निर्णय घेण्यात आला.

न्यायाधीशांची संख्या सध्या 18,871 आहे.ही संख्या वाढवून 37 हजार करण्यात येणार आहे. ग्रामीण न्यायालयांची संख्याही वाढवून या वर्षाच्या अखेरपर्यंत ती 600 पेक्षा अधिक करण्यात येणार आहे. सध्या देशात 172 ग्राम न्यायालये आहेत. कायदामंत्री अश्विनीकुमार आणि सरन्यायाधीश अल्तमस कबीर यांनी परिषदेनंतर ही माहिती दिली.

कुमार म्हणाले की, संख्या दुप्पट केल्यानंतर लोकसंख्या आणि न्यायाधीशांचे प्रमाण काही प्रमाणात तरी समतोल साधला जाणार आहे. सध्या प्रति दहा लाख लोकसंख्येमागे सरासरी 15.47 न्यायाधीश आहेत.न्यायाधीशांची संख्या दुप्पट केल्यानंतर ती एवढ्याच लोकसंख्येच्या प्रमाणात 30 होईल.

महिलांच्या सुरक्षेसाठी आणखी उपाय : पंतप्रधान

दिल्लीतील सामूहिक बलात्काराच्या घटनेनंतर सरकारला कायद्यात बदल करण्यास भाग पडले असे कबूल करून पंतप्रधान मनमोहनसिंग म्हणाले महिलांच्या सुरक्षेसाठी उपाय करण्याची गरज आहे. महिलासंबंधित मुद्यावर न्यायसंस्थांना संवेदनशील बनवण्याची गरज आहे. महिला, वृद्धांच्यासह समाजाच्या संवेदनशील समुदायांशी संबंधित खटल्यांची सुनावणी त्वरित होण्यासाठी न्यायालये बनवण्यात यावीत असे पंतप्रधान म्हणाले.
जलदगती न्यायालये हवीत
महिला अत्याचारविरोधातील खटल्यांचा त्वरित निपटारा करण्यासाठी जलदगती न्यायालयांची स्थापन करण्याची तसेच त्यासाठी केंद्र सरकाराची मदत पुन्हा सुरू करण्याची विनंती महाराष्ट्रासह विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे.

किशोर न्यायप्रणाली हवी मजबूत
मुलांना संरक्षण मिळाले नाही तर देशात अराजक माजेल असा इशारा देऊन देशातील किशोर न्यायव्यवस्था मजबूत बनवली पाहिजे, असे मत सरन्यायाधीश अल्तमस कबीर यांनी मांडले.

केंद्राची मदत
न्यायालयांचा 75 टक्के भार उचलण्याची तयारी आता कें द्र सरकारने दाखवली आहे. ईशान्येकडील राज्यांमध्ये 90 टक्क्यांपर्यंतच्या खर्चाचा बोजा उचलण्याची तयारी सरकारने दर्शविली आहे.

पुढे काय
जलदगती न्यायालये स्थापन करताना 10 टक्के मनुष्यबळ वाढवण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला आहे.त्यामुळे देशात विद्यमान संख्येत 1800 अधिकाºयांची भर पडणार आहे.