आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Odd even: HC Asks Delhi Govt Can It Be Restricted To 1 Week

सार्वजनिक वाहतूक अपुरी असल्याची उच्च न्यायालयाची टिप्पणी

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- दिल्ली उच्च न्यायालयाने आप सरकारला सम-विषम योजना एका आठवड्यात बंद करता येईल का, अशी विचारणा केली. प्रदूषणविषयक आकडेवारीसाठी आठवडा पुरेसा आहे काय, असेही विचारले आहे.

न्यायालयाने या प्रकरणी बुधवारी टिप्पणी केली. सरकारला यावर विचार करावा लागेल. तुमचा स्टेटस रिपोर्ट अस्पष्ट असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. सार्वजनिक वाहतूक यासाठी अपुरी आहे. योजना १५ दिवस राबवणे गरजेचे आहे का? या योजनेसाठी आठवड्याचा अवधी दिला होता. याच दिवसांत डाटा संकलित करावा. सर्वसामान्यांना यामुळे त्रास होत असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. सरन्यायाधीश जी. रोहिणी आणि न्यायमूर्ती जयंत नाथ यांच्या पीठाने सरकारी वकिलाला राज्य सरकारकडून निर्देश घेण्याचे सुचवले आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीविषयीचा अहवाल अस्पष्ट असल्याचे म्हटले आहे. सम-विषम क्रमांकांच्या योजनेतून डिझेल सीएनजी टॅक्सीला वगळण्यात आले आहे. यांद्वारे होणाऱ्या प्रदूषणाची माहितीही मागवण्यात आली आहे. जानेवारीपासूनच्या योजनेस आठवडा पूर्ण होत आहे.