आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सम-विषम योजनेबाबत अंतिम निकाल अकरा जानेवारीला

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- देशाच्या राजधानीतील ऑड- इव्हन योजनेवर अंतरिम स्थगिती देण्यास शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने नकार दिला. न्यायालयाने या प्रकरणाचा निकाल ११ जानेवारीपर्यंत राखून ठेवला आहे.

राजधानीत ही योजनमुळे बराच फायदा झाल्याचे दिसून आले आहे. महानगरातील प्रदूषणाची पातळी काही प्रमाणात खाली आली आहे, असे आम आदमी पार्टीच्या सरकारच्या वतीने कोर्टात नमूद करण्यात आले. ही मोहीम १५ दिवसांहून अधिक कालावधीत चालवण्याची परवानगी मिळावी, अशी मागणी केजरीवाल सरकारकडून करण्यात आली. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती जी. रोहिणी आणि न्यायमूर्ती जयंत नाथ यांचे पीठ ऑड-इव्हन योजनेच्या विरोधातील ८ जनहित याचिकांवर सुनावणी करत आहे. या अगोदर सहा जानेवारी रोजी कोर्टाने सरकारला ही मोहीम सुरू केल्यामुळे प्रदूषणावर काही परिणाम दिसून आलाय का? असा सवाल केला होता. ही योजना १५ दिवसांऐवजी एक आठवड्यापर्यंत मर्यादित ठेवण्याचा विचार केला जावा. परंतु दिल्ली सरकारचे वकील हरीश साळवे म्हणाले, प्रदूषणाचे आकडे एकत्र केले आहेत. त्यामुळे नीट अभ्यास करण्यासाठी एक आठवडा कमी पडेल.
१५ जानेवारीपर्यंत योजना लागू राहणार
ऑड- इव्हन योजना १५ जानेवारीपर्यंत लागू राहणार आहे. तोपर्यंत प्रदूषण आणि वाहतुकीसंबंधीची तथ्ये गोळा करून त्यांचे विश्लेषण केले जाईल. त्यानंतर ही योजना पुढे चालू ठेवायची किंवा नाही, याबाबतचा अंतिम निर्णय घेतला जाईल. ऑड-इव्हन योजना लागू झाली नसती तर शहराच्या हवेची गुणवत्ता आणखी खराब झाली असती, असे परिवहन मंत्री गोपाल राय यांनी म्हटले आहे.

पुढील स्लाइडवर वाचा, ‘आप’ सुशासन देऊ शकते हे सिद्ध : केजरीवाल
बातम्या आणखी आहेत...