आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Oil Ministry Directs Oil Companies’ To Urge Their Staff To Give Up Subsidised LPG Cylinders

स्वेच्छेने गॅस अनुदान नाकारण्याचे आवाहन

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - स्वयंपाकाच्या गॅसची सबसिडी नाकारण्यासाठी केंद्र सरकार लोकांना प्रोत्साहित करणार आहे. एका वर्षात एक कोटी लोक यात घेण्याचे उद्दिष्ट आहे. विनाअनुदानीत गॅस खरेदी करणार्‍यांना सन्मानीय ग्राहक संबोधले जाईल. त्यांना प्रमाणपत्र देण्याचाही विचार आहे.
योजनेनुसार पहिल्या टप्प्यात खुद्द पेट्रोलियममंत्री धर्मेंद्र प्रधान, तीन तेल कंपन्यांचे सीएमडी आणि 154 अधिकार्‍यांचा समावेश आहे. हे सर्व जण सबसिडी घेणार नाहीत. इतर मंत्री, खासदार आणि विविध क्षेत्रातील उच्चपदस्थांना या योजनेत स्वेच्छेने सहभागी होण्यास सांगितले जाईल. सध्या अनुदानाचे 12 सिलिंडर देण्यात येत आहेत. सरकारला एका सिलिंडरमागे 500 रुपयांहून अधिक भार सहन करावा लागत आहे. तो कमी करण्याचा हेतू आहे.

योजनेबाबत पेट्रोलियममंत्री प्रधान यांनी सांगितले की, सवलतीच्या सिलिंडरवर वर्षभरात एका कुटुंबाला 5500 ते 6 हजार रुपये सबसिडी दिली जाते. चांगल्या हुद्दय़ावरची कोणीही व्यक्ती अनुदान नाकारू शकते. हे लोक महिन्यातून दोन-तीन वेळा हॉटेलांत जेवायला जातात. त्यावर होणार्‍या खर्चापेक्षा अनुदानाची रक्कम कमी आहे. आम्ही कोणाला बळजबरी करणार नाही. परंतु सर्व खासदार यात यावेत असा प्रयत्न राहील.

पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे प्रमाण वाढणार
पेट्रोल, डिझेलच्या सबसिडीचा भार कमी करण्यासाठी त्यातील इथेनॉलचे प्रमाण 5 वरून 10 टक्के करण्याचा प्रस्ताव आहे. लवकरच तो कॅबिनेटकडे पाठवला जाईल. यामुळे तेल आयातीचा खर्च कमी होईल, असे प्रधान म्हणाले. एलपीजी व रॉकेलच्या दरवाढीचा सध्या कोणताही विचार नसल्याचे ते म्हणाले.

(फोटो - संग्रहित छायाचित्र)