आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Once Again Battle Between Delhi Governmnet And LG

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

दिल्ली सरकार व नायब राज्यपालांत पुन्हा 'जंग', पोलिस अधिका-यांच्या नियुक्तीवरून वाद

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - दिल्ली सरकार आणि नायब राज्यपाल (एलजी) नजीब जंग यांच्यात पुन्हा "जंग' सुरू झाली आहे. भ्रष्टाचारविरोधी शाखेमध्ये(एसीबी) बिहारमधील अधिका-यांच्या नियुक्तीवरून नवा वाद निर्माण झाला आहे. केजरीवाल सरकारने एसीबीमध्ये बिहारच्या सहा पोलिस अधिका-यांची नियुक्ती केली आहे.

एलजीच्या कार्यालयाने मंगळवारी निवेदन प्रसिद्ध करून नियुक्त्यांवर आक्षेप नांेदवला आहे. एसीबी नायब राज्यपालांच्या अधिकार क्षेत्रात आहे आणि त्यांच्या नियुक्त्यांसाठी त्यांची परवानगी घेण्यात आलेली नाही.

केंद्रीय गृहमंत्रालयाने एलजींचे समर्थन करत म्हटले की, दिल्लीमध्ये पोलिस नायब राज्यपालांच्या अधिकार कक्षेत आहेत. एसीबी एक पोलिस ठाणे आहे. दिल्ली सरकार
त्यांच्या सल्ल्याशिवाय नियुक्ती करू शकत नाही. नायब राज्यपालांचाच आदेश अंतिम समजला जाईल.

दिल्ली सरकार आणि केंद्रामध्ये सुरुवातीपासून आपआपल्या कार्यक्षेत्रावरून वाद आहे.

केंद्राने सर्व गोष्टींचे हसे केले
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी एलजींकडून एसीबी नियुक्त्या चुकीच्या ठरवल्यानंतर केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. केंद्र सरकारने सर्व गोष्टींचे हसे केले आहे. कधी ते एलजीना म्हणते अधिकारी त्यांच्या कक्षेत येतात तर कधी ते एसीबी त्यांच्या अधिकार कक्षेत येत असल्याचे सांगतात. एसीबीमधील अधिका-यांच्या नियुक्त्यांचा दिल्ली सरकारकडे अधिकार आहे.

हेरगिरीच्या उपकरणांसाठी जारी निविदा रद्द नाही : आप
आम आदमी पार्टीने हेरगिरी उपकरण खरेदी प्रकरणात काँग्रेस आणि भाजपवर पलटवार केला आहे. हेरगिरी उपकरणासाठी जारी निविदा रद्द होणार नसल्याचे आपचे वरिष्ठ नेते संजय सिंह यांनी म्हटले आहे. उपकरण खरेदी करण्याचा उद्देश भ्रष्टाचाराला लगाम लावणे हा आहे. विरोधी पक्ष विनाकारण यावरून वाद घालत आहे. नायब राज्यपाल आणि अधिसूचनेनंतर हेरगिरी उपकरण खरेदीवरून अरविंद केजरीवाल आणि केंद्र सरकारमध्ये तणाव निर्माण झाला आहे. संबंधित खरेदी रद्द करण्याच्या मन:स्थितीत केंद्र असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावरूनही दोन्ही सरकारांमध्ये वाद होणार हे निश्चित मानले जाते.

गॅमलिनचे आरोप ऊर्जामंत्र्यांनी फेटाळले
दिल्ली सरकारमधील ऊर्जा व उद्योग मंत्रालयाच्या सचिव शकुंतला गॅमलिन यांनी लावलेले आरोप ऊर्जामंत्री सत्येंद्र जैन यांनी फेटाळले आहेत. गॅमलिन यांच्यावर कोणताही दबाव टाकला नाही. काही उद्योगांच्या मालकांनी भाडेतत्त्वावरील भूखंड मोफत करण्याची विनंती केली होती.