माजी सैनिकांचे आंदोलन आता उपोषणाच्या वाटेवर, १० जणांचे पंतप्रधानांना पत्र

नवी दिल्ली - "वन रँक वन पेन्शन'च्या मागणीसाठी १२ जून रोजी सुरू झालेले माजी सैनिकांचे आंदोलन आता आणखीच तीव्र झाले आहे. कर्नल पुष्पेंदर सिंह आणि हवालदार मेजर सिंह यांनी या प्रकरणी सोमवारपासून आमरण उपोषणाला सुरुवात केली आहे. दरम्यान, तिन्ही सशस्त्र सेनादलांच्या १० माजी प्रमुखांनी आंदोलनास पाठिंबा देत प्रथमच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना खुले पत्र लिहिले आहे.

"हे प्रकरण ठरावीक वेळेत सोडवले जावे. यात आणखी उशीर केल्यास माजी सैनिक तसेच तिन्ही लष्करी दलांचे मनोबल ढासळेल. देशासाठी ही स्थिती चांगली नाही,' असा उल्लेख या प्रमुखांनी पत्रात केला आहे. शिवाय १४ ऑगस्ट रोजी माजी सैनिकांशी गैरवर्तन करणाऱ्या दिल्ली पोलिसांविरोधात तत्काळ कारवाई करण्याची मागणीही पत्रात करण्यात आली आहे. "राष्ट्र आणि संविधानाप्रति निष्ठा दाखवणारे हे जवान आहेत.

आजही देशासाठी जिवावर उदार होण्याच्या प्रेरणेने ते ओतप्रोत आहेत. दुर्दैवाने आज त्यांच्या सन्मानाला आणि प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचला आहे आणि हा गंभीर मुद्दा आहे,' असा उल्लेख या पत्रात केला आहे. विशेष म्हणजे सशस्त्र दलांच्या माजी प्रमुखांनी इतक्या मोठ्या प्रमाणात एकत्र येऊन आंदोलनास पाठिंबा दिल्याची ही पहिलीच वेळ आहे. स्वातंत्र्यदिनाला घोषणेची अपेक्षा होती पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रात माजी लष्करप्रमुखांनी म्हटले आहे की, देशाच्या राजकीय नेतृत्वावर आमची पूर्ण आस्था आहे. मात्र, या मुद्द्याचा निपटारा न झाल्याने आम्ही निराश झालो. आतापर्यंत काही बंधनांमुळे आम्ही शांत होतो. सर्वोच्च नेतृत्वांनी वेळोवेळी दिलेल्या आश्वासनांवर आम्हाला विश्वास होता. याच कारणामुळे आम्ही पंतप्रधानांशी संपर्क केला आहे. स्वातंत्र्यदिनाच्या पार्श्वभूमीवर वन रँक वन पेन्शन योजनेची सरकारकडून घोषणा होईल अशी अपेक्षा आम्हाला होती. मात्र, सरकारने घोषणा न केल्याचे दु:ख आहे.

पाठिंबा १० माजी लष्करप्रमुखांचा
दिल्लीच्या जंतर मंतर मैदानावरील वन रँक वन पेन्शनच्या आंदोलनाला जनरल व्ही. एन. शर्मा, जनरल शंकर रॉयचौधरी, जनरल एस. पद्मनाभन, जनरल एन. सी. विज, जनरल जे. जे. सिंह, जनरल दीपक कपूर, जनरल विक्रम सिंह, अॅडमिरल माधवेंद्र सिंह, एअर चीफ मार्शल एन. सी. सुरी व एस. पी. त्यागी यांनी पाठिंबा दिला आहे.

तांत्रिक अडचणींवरही नाराजी
सरकार आश्चर्यजनकपणे वारंवार तांत्रिक अडचणींचा हवाला देत आहे. वास्तविक, सरकारची निकषाधारित पेन्शन यादी ही सामान्य गणितावर आधारित आहे. निकषांत बदल करण्यासाठी हा विलंब केला जात असल्याचे दिसून येते आणि ते आम्हाला कदापि स्वीकार्य नाही. वन रँक वन पेन्शनची एक विशिष्ट व्याख्या आहे. संरक्षणमंत्र्यांनी लष्कर मुख्यालयाच्या अधिकाऱ्यांशी सल्लामसलत केल्यानंतर फेब्रुवारी २०१४ मध्ये ८ हजार ३०० कोटी रुपये मंजूर केले होते,

असेही पत्रात म्हटले आहे.