आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जीएसटीमुळे ऑनलाइन खरेदी महाग; पण कंपन्यांचा नकार, ग्राहकांचा तोटा,

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- देशात वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू झाल्यानंतर ऑनलाइन खरेदी महाग झाली आहे. आता काही वस्तू आधीच्या तुलनेत खूप महाग मिळत आहेत. आधी प्रत्येक राज्यात विविध वस्तूंवरील कराचा दर वेगवेगळा होता. जेथे कर कमी होता तेथून ग्राहकांना पुरवठा होत होता. त्यामुळे ऑनलाइन कंपन्या जास्त सवलती देऊ शकत होत्या. पण आता त्याउलट ऑनलाइन शॉपिंगवर मिळणाऱ्या मोफत भेटवस्तू, ऑफर्स आणि एक्सचेंज ऑफर्सही जीएसटीच्या कक्षेत आल्या आहेत. पण कंपन्या मात्र वस्तू महाग झाल्याच्या वृत्ताचा इन्कार करत आहेत. ग्राहकांना आता ऑनलाइन शॉपिंगमध्ये आधीप्रमाणे डिस्काउंट मिळत नाही.
 
जीएसटीअंतर्गत थेट ऑनलाइन वस्तू विकणारी कोणतीही कंपनी किंवा व्यावसायिक यांना याअंतर्गत नोंदणी करणे अनिवार्य झाले आहे. सामान्य दुकानदाराला २० लाख रुपयांपेक्षा जास्त व्यवसायावर जीएसटी नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. जीएसटीनंतर लहान व्यापाऱ्यांची ऑफिस कॉस्ट वाढेल, त्यामुळे ते आधीच्या किमतीवर विक्री करत नाहीत. दुसरीकडेे अॅमेझॉन, स्नॅपडील, फ्लिपकार्ट यांसारख्या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म कंपन्यांशी संबंधित पुरवठादार, जे आपल्या राज्याच्या बाहेर विक्री करतील त्यांनाही नोंदणी अनिवार्य आहे. त्यामुळे ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मपासून पुरवठादार दूर जाण्याची भीतीही आहे. ऑनलाइन कंपन्यांच्या म्हणण्यानुसार, जीएसटीनंतर आता बाजार सामान्य झाला असून आम्ही नव्या ऑफर्ससह बाजारात येऊ.
 
पेटीएम मॉलच्या प्रवक्त्या सोनिया धवन म्हणाल्या की, जीएसटीनंतर आमच्या विक्रीवर कुठलाही परिणाम झालेला नाही. आम्ही ५० हजार पुरवठादारांना आमच्या प्लॅटफॉर्मवरून हटवले आहे. आता आम्ही शहराजवळील आसपासचे दुकानदार आणि कंपन्यांच्या शोरूमशी करार करत आहोत. दिलेली ऑर्डर मॉलला लवकर मिळावी हा हेतू. एक वस्तुस्थिती अशीही आहे की, जीएसटीच्या जटिलतेमुळे पुरवठादार कंपन्यांपासून दूर जात आहेत आणि कंपन्या पुरवठादारांना डीलिस्ट करत आहेत. पीडब्ल्यूसी या सल्लागार फर्मचे पार्टनर आणि कर सल्लागार प्रतीक जैन म्हणाले की, कंपन्या एक टक्का टीसीएसमुळे (टॅक्स कलेक्शन अॅट सोर्स) चिंतित आहेत. सरकारने तो सध्या लागू केला नाही. विक्रेत्यांना त्याचे इनपुट क्रेडिट मिळेल. पण ही रक्कम एक ते दीड महिना ब्लॉक होईल. त्यामुळे व्यवसायावर परिणाम होईल. जुलैत ऑनलाइन विक्री कमी झाल्याबद्दल जेपाइल-डॉट कॉमच्या सीईओ राशी मेंदा म्हणाल्या की, जूनमध्ये कंपन्यांत सेल होता. त्यामुळे लोकांनी कमी खरेदी केली. आता स्थिती सामान्य आहे.
 
बुटांवर घेतले ९७५ रुपये जास्त
मंुबईत बांद्र्यात राहणारे व्यापारी विकास मदनानी म्हणाले की, त्यांनी १०,९९९ रुपयांचा सूट अाॅनलाइन कंपनीकडून मागवला. खरेदीवेळी सूटवर ४,९५० रुपयांच्या डिस्काउंटनंतर त्याची किंमत ६.०४९ रुपये दिसली; परंतु बिल बनल्यावर ७२६ रुपये जीएसटीसह ६,७७५ रुपयांचा हा सूट पडला. अशाच प्रकारे त्यांनी ३५ टक्के डिस्काउंटनंतर ८,९९५ चा बूट खरेदी केला; परंतु त्याचे पैसे देताना जीएसटीपाेटी ९७५ रुपये अतिरिक्त द्यावे लागले.
 
 
जीन्स ४०० रुपये महाग
दिल्लीच्या मयूर विहारात राहणाऱ्या पूनम कुमारीला ११ सप्टेंबरला धक्का बसला, जेव्हा तिने अापल्या नातेवाइकाला ६,४०० रुपये किमतीची जीन्स गिफ्ट दिली. मेमध्ये जेव्हा ही जीन्स बुक केली हाेती, तेव्हा ती ४०० रुपये स्वस्त हाेती. मात्र, अाता ती त्यांना महाग मिळत अाहे. असाच प्रकार चपला, कपडे अादी खरेदी करताना घडला, असे पूनमने सांगितले.
 
 
अशा प्रकारे हाेतेय आपले नुकसान
 
- 1. छोटे व्यापारी वस्तू महाग करून विकतील
जीएसटीत अाॅफलाइन दुकानदारांना २० लाखांपर्यंतच्या व्यवहाराला सूट अाहे. मात्र, थेट अाॅनलाइन व्यवहार करणाऱ्यांना नाेंदणी अनिवार्य अाहे. यामुळे छोट्या व्यापाऱ्यांचा खर्च वाढल्याने पाकीट, पेंटिंग, खेळणी अादी अाॅनलाइन विकणाऱ्यांना अापल्याकडील वस्तूंच्या किमती वाढवाव्या लागतील.
 
- 2. इतर राज्यांत वस्तू विकणे हाेईल महाग
एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात वस्तू, साहित्य अाॅनलाइन विकणाऱ्या अाॅनलाइन पुरवठादारांनाही जीएसटीची नाेंदणी अावश्यक अाहे. त्यामुळे अाॅफिस खर्च वाढेल. अशा स्थितीत ते वस्तूंच्या किमती वाढवू शकतात. अशाने ग्राहकांना वस्तू महाग मिळतील.  
 
 
- 3. यामुळे फ्री गिफ्ट, अाॅफरदेखील हाेतील महाग
पूर्वीच्या तुलनेत फ्री गिफ्ट व अाॅफर थाेडे फार महाग हाेतील. कारण जीएसटीच्या अंतर्गत अाॅफर असलेल्या वस्तूंवर इनपुट टॅक्स क्रेडिट परत द्यावे लागेल. यामुळे टॅक्स क्रेडिटचे नुकसान हाेईल. परिणामी, फ्री गिफ्ट व अाॅफर्सचे प्रमाण कमी हाेईल. उदा.- एक हजार रुपयांच्या काेणत्याही वस्तूवर शंभर रुपयांचे गिफ्ट दिले जात असेल, तर व्यापाऱ्याला शंभर रुपयांचे टॅक्स क्रेडिट परत द्यावे लागेल. त्यामुळे अाॅनलाइन कंपन्यांच्या विविध अाॅफर्सचे प्रमाण कमी झाले अाहे. तसेच त्यांच्या करगणनेचा खर्चदेखील वाढत अाहे. 
 
जीएसटीचे फायदे 
 
- पुरवठा साेपा हाेईल
पूर्वी कमी कर असलेल्या राज्यांत वेअर हाऊस बनवण्याकडे कंपन्यांचा कल असायचा. मात्र, अाता जास्त मागणी असलेल्या भागात बनवू शकतात. यामुळे डिलिव्हरी शुल्क कमी हाेऊ शकते. साेबतच प्रत्येक राज्यात वेगवेगळे अर्ज भरावे लागत हाेते. मात्र, अाता जीएसटीमध्ये प्रवेश कराचा समावेश असल्याने अांतरराज्य डिलिव्हरी करणे साेपे झाले अाहे. यामुळे वेळेचीही बचत हाेणार अाहे.

किमतीतील फरक दूर हाेईल  एकाच वर्गातील उत्पादनावर कराचे दर समान अाहेत. त्यामुळे प्रत्येक राज्यात एकच किंमत असेल. त्यामुळे ग्राहकांना किंमत समजणे साेपे हाेईल. तसेच कराचे अाकलनही सुलभ झाले अाहे.
बातम्या आणखी आहेत...