आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Only Parliament Can Grant What Kejriwal Is Demanding

KNOWLEDGE: घटनेत दुरुस्तीकरून पूर्ण होईल अरविंद केजरीवाल यांची मागणी

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचे धरणे आंदोलन मंगळवारी रात्री पावणे आठच्या सुमारास संपले आहे. केंद्र सरकारने त्यांच्या मागण्या मान्य करण्यास स्पष्ट नकार दिला असला तरी, मालवीय नगरच्या पोलिस निरिक्षकांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आले आहे. त्यांची मागणी होती, की दिल्लीतील एका भागात सुरु असलेल्या कथित सेक्स रॅकेटवर दिल्लीचे कायदा मंत्री सोमनाथ भारती यांनी कारवाईची मागणी केली होती, ती ज्या पोलिस अधिकार्‍यांनी फेटाळून लावली त्यांना निलंबित करावे किंवा त्यांची बदली करावी. केजरीवाल सरकारची दुसरी मागणी आहे, केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारित असेलेले दिल्ली पोलिस खाते राज्य सरकारच्या अखत्यारित द्यावे. केजरीवालांचे म्हणणे आहे, की त्यांचे आंदोलन हे दिल्लीच्या जनतेला पोलिसांच्या जाचातून मुक्त करण्यासाठी सुरू आहे. मात्र, तीन अधिकार्‍यांच्या निलंबन अथवा बदलीने हे कसे शक्य आहे, याचे उत्तर केजरीवाल किंवा त्यांच्या 'आप'कडे नाही.
दिल्ली पोलिस खाते केंद्राकडून राज्य सरकारच्या अखत्यारित आणणे ही केजरीवाल यांची मागणी संसदेशिवाय कोणीच पूर्ण करु शकत नाही. केंद्रीय गृह मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकार्‍यांचे म्हणणे आहे, की ही मागणी मान्य करण्यासाठी संसदेत दुरुस्ती प्रस्ताव मंजूर करुन घ्यावा लागेल. असे प्रस्ताव प्रशासनाच्या आदेशाने बदलता येत नाही. 1991 मध्ये दिल्लीला अर्धराज्याचा दर्जा देण्यात आला, त्यानुसार दिल्ली सरकारला कायदा व्यवस्था, पोलिस आणि जमीनी संदर्भातील निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही.
पुढील स्लाइडमध्ये जाणून घ्या, दिल्लीला केव्हा, का आणि कसा मिळाला आंशिक राज्याचा दर्जा