आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

तीन वेळा तलाक उच्चारून घटस्फोट देण्यास विरोध, केंद्र सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करणार उत्तर

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - महिलांचा समान हक्क लक्षात घेता तीन वेळा तलाक उच्चारून घटस्फोट देण्याच्या प्रथेला केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात विरोध करणार आहे. मात्र त्याकडे समान नागरी कायद्याच्या चष्म्यातून पाहिले जाऊ नये, अशी टिप्पणी उच्चस्तरीय सूत्रांनी व्यक्त केली. महिलांचा हक्क हिरावता येणार नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकार न्यायालयात मांडणार आहे.

कायदा मंत्रालय या महिन्याच्या अखेरपर्यंत याबाबतचे सविस्तर उत्तर सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करणार आहे. या मुद्द्यावर आंतर-मंत्रालय गटात चर्चा झाली आहे. या गटात गृह, अर्थ, महिला आणि बालविकास तसेच कायदा मंत्रालय यांचा समावेश आहे.
उच्चस्तरीय सूत्रांनी सांगितले की, ‘केंद्र सरकारच्या या भूमिकेकडे समान नागरी कायद्याच्या चष्म्यातून पाहिले जाऊ नये. आपण महिलांच्या हक्कांबाबत बोलायला हवे. आमचे उत्तर फक्त महिलांच्या अधिकाराशी संबंधित असेल. महिलांचे हक्क टाळता येण्याजोगे नाहीत. राज्यघटनेनुसार महिलांनाही पुरुषांएवढेच हक्क आहेत. न्यायालयाचा प्रत्येक निर्णय आपल्याला हळूहळू समान हक्कांकडे नेत आहे. पाकिस्तान आणि बांगलादेशमध्येही तीनदा तलाक म्हणून घटस्फोट देण्याची प्रथा नाही, ती फक्त आपल्याकडेच आहे.’ या मुद्द्यावर सरकारची भूमिका काय असावी यावर चर्चा करण्यासाठी गेल्या आठवड्यात केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह, अर्थमंत्री अरुण जेटली, संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर आणि महिला व बालविकासमंत्री मनेका गांधी यांची बैठक झाली.

याचिकांची एकत्रित सुनावणी
पहिली याचिका उत्तराखंडमधील सायरा बानो यांची होती. तीत तीनदा तलाक उच्चारून घटस्फोट देणे, बहुपत्नीत्व, निकाह हलाला या प्रथांना आव्हान देण्यात आले होते. असा तलाक मिळालेल्या जयपूर,कोलकाता मधीलदोन घटस्फोटित महिलांनीही न्यायालयात धाव घेतली होती. या तसेच इतर मुस्लिम महिला संघटनांनी दाखल केलेल्या पाठिंबा याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात एकत्रित सुनावणी सुरू आहे.
बातम्या आणखी आहेत...