आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नवीन केडरच्या प्रस्तावास नऊ हायकोर्टांचा विरोध, कनिष्ठ न्यायालयांवर नियंत्रणाचा मुद्दा चर्चेत

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- कनिष्ठ न्यायालयासंबंधी ऑल इंडिया सर्व्हिसच्या प्रस्तावाला देशातील नऊ उच्च न्यायालयांकडून विरोध दर्शवण्यात आला आहे. कायदा मंत्रालयाच्या एका दस्ताऐवजानुसार आठ हायकोर्टांकडून या प्रस्तावात दुरुस्तीचा सल्ला दिला आहे. केवळ दोन उच्च न्यायालयांनी ऑल इंडिया सर्व्हिसच्या प्रस्तावाचे समर्थन केले आहे.  

देशातील कनिष्ठ न्यायालयांसाठी स्वतंत्र केडरची नवीन सेवा सुरू करण्याच्या प्रलंबित प्रस्तावावर नरेंद्र मोदी सरकारने भर दिला आहे. चोवीस उच्च न्यायालयांपैकी बहुतांश न्यायालयांना कनिष्ठ न्यायालयांवर नियंत्रण हवे आहे. कायदा व न्यायाबाबत संसदेच्या सल्लागार समितीच्या सदस्यांना पाठवण्यात आलेल्या कागदपत्रांत हे नमूद करण्यात आले आहे. मोदी सरकारने या विषयाला पुन्हा गती देण्याचा प्रयत्न केला आहे. साठच्या दशकात सर्वात अगोदर याबाबतचा प्रस्ताव आला होता.  मोदी सरकारने अनेक क्षेत्रात कार्यक्षमतेने निर्णय घेण्यास सुरूवात केली आहे. शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा, उद्योग इत्यादी क्षेत्रातील नवीन प्रस्तावांना तीन वर्षांत गत सरकारच्या तुलनेत जास्त वेग देण्यात आला आहे. 

बाजूने असलेले कोर्ट  
पंजाब तथा हरियाणा, आंध्र प्रदेश, मुंबई, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पाटणा उच्च न्यायालय इंडिया ज्युडिशियल सर्व्हिसच्या बाजूने नाहीत. केवळ सिक्कीम व त्रिपुरा हायकोर्ट कनिष्ठ न्यायालयांसाठी ऑल इंडिया सर्व्हिसची व्यवस्था असावी या बाजूने आहेत. अलाहाबाद, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश, केरळ, मणिपूर, मेघालय, आेडिशा व उत्तराखंड हायकोर्टांनी वयोमर्यादा, शिक्षण, प्रशिक्षण, उपलब्धतेच्या कोट्यात दुरुस्तीचा सल्ला दिला. झारखंड, राजस्थान यांनी हा प्रस्ताव विचाराधीन, असल्याचे सांगितले. कलकत्ता, जम्मू-काश्मीर, गुवाहाटी हायकोर्टांकडून काहीही उत्तर देण्यात आलेले नाही.  
बातम्या आणखी आहेत...