विरोधीपक्ष नेतेपद; काँग्रेसचा कोर्टात जाण्याचा इशारा, अधिवेशनाला आजपासून सुरुवात

नवी दिल्ली/ हैदराबाद - लोकसभेत विरोधी पक्षनेतेपद कुणाला द्यायचे, यावर निर्णय झाला नसला तरी यावरून जोरदार वाक्युद्ध छेडले गेले आहे. काँग्रेस नेते कमलनाथ यांनी रविवारी थेट लोकसभेच्या सभापती सुमित्रा महाजन यांच्याबद्दल शंका उपस्थित करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपच्या दबावाखाली त्या निर्णय घेतील, असा सूर लावला. एवढ्यावरच न थांबता हे पद मिळाले नाही तर कोर्टात दाद मागण्याचा इरादाही त्यांनी बोलून दाखवला.

यूपीए सरकारमध्ये संसदीय कामकाजमंत्री म्हणून जबाबदारी सांभाळलेले कमलनाथ यांनी एका वृत्तवाहिनीवर दिलेल्या मुलाखतीत विरोधी पक्षनेतेपदाचा हा मुद्दा उकरून काढला. सर्वच राजकीय पक्षांनी सभापतींची निवड केली असली तरी त्यांच्या निर्णयावर मोदी आणि भाजपचा प्रभाव राहील, अशी पुष्टी त्यांनी जोडली.

कामकाजात बाधा नाही
सभापतींच्या निर्णयाबद्दल साशंक असलेले कमलनाथ यांनी संसदेच्या कामकाजात पक्ष बाधा आणणार नाही, अशी हमी दिली. गोंधळ सोनिया गांधींना पटणार नाही, असे ते म्हणाले.

काँग्रेसला अधिकारच नाही
भाजपचे प्रवक्ते सुधांशू त्रिवेदी यांनीही या वादात एक कडी जोडली. नियमांचा पूर्ण अभ्यास न करता केवळ अहंकारापोटी काँग्रेस ही भूमिका घेत असल्याचे ते म्हणाले. हे पद मागण्याचा काँग्रेसला अधिकारच नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

कोर्टात खुशाल जा...
संसदीय कामकाजमंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी कमलनाथ यांच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना कोर्टात दाद मागण्याचा प्रत्येकालाच अधिकार असल्याचे सांगितले. खरे तर काँग्रेसने पंतप्रधानपदाची खुर्ची मिळाली नाही म्हणूनही कोर्टात जायला हवे, अशी मल्लिनाथी नायडूंनी केली. जनतेच्या कोर्टाने स्पष्ट निकाल दिला असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

काँग्रेसचा दावा, असा नियम नाही
543 सदस्यांच्या लोकसभेत 10 टक्के जागा नसतील तर विरोधी पक्षनेतेपद दिले जाऊ शकत नाही, असा कोणताही नियम नसल्याचे कमलनाथ यांनी म्हटले आहे. विद्यमान लोकसभेत काँग्रेसकडे 44 जागा आहेत. यावर व्यंकय्या नायडू म्हणाले, ‘नेहरू, इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांच्या काळातही विरोधी पक्षनेतेपद नव्हते. काही नियम आणि परंपरा तसेच माजी सभापतींनी दिलेले निर्देशही सर्वांनी विचारात घेतले पाहिजेत.’

संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सोमवारपासून सुरू होत आहे. मंगळवारी रेल्वे अर्थसंकल्प लोकसभेत मांडला जाणार असून 9 जुलै रोजी आर्थिक सर्वेक्षण आणि 10 जुलै रोजी अर्थसंकल्प मांडला जाईल.