आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विरोधक EC ला म्हणाले, 1 फेब्रुवारीला बजेट सादर झाल्यास फेयर इलेक्शन होणार नाही

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - निवडणुकांच्या पूर्वी अर्थसंकल्प सादर करू नये या मागणीसाठी विरोधकांच्या एका शिष्टमंडळाने गुरुवारी निवडणूक आयोगाची भेट घेतली. विरोधी नेत्यांच्या मते 5 राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झाल्या आहेत. पण आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे एक फेब्रुवारीला बजेट सादर करणे योग्य ठरणार नाही, अशी भूमिका विरोधकांनी घेतली आहे. काँग्रेस लीडर गुलाम नबी आझाद म्हणाले की, बजेटमध्ये लोकांना आकर्षित करणाऱ्या घोषणा केल्या जाऊ शकतात. त्यामुळे  फेयर इलेक्शन होऊ शकणार नाही. 
 
विशेष म्हणजे सत्तेत सरकारबरोबर असलेल्या शिवसेनेनेही यासंदर्भात सरकारच्या विरोधात भूमिका घेतली होती. सरकारच्या घोषणांमुळे मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो, असे उद्धव ठाकरे म्हणाले होते. 

सर्व विरोधकांचा समावेश 
- निवडणूक आयोगाची भेट घेतलेल्या शिष्टमंडळात काँग्रेससह तृणमूल काँग्रेस, डीएमके, जदयू आणि आरएलडीच्या नेत्यांचाही समावेश होता. 
- त्यापूर्वी बुधवारी या प्रकरणात विरोधकांच्या वतीने राष्ट्रपती आणि निवडणूक आयोगाला एक पत्र पाठवण्यात आले होते. 
- या पत्रात असे म्हटले होते की, जर अर्थसंकल्प जर अर्थसंकल्प ठरलेल्या वेळेच्या आधी सादर झाला तर भाजप निवडणुकीत त्याला लाभ घेण्याचा प्रयत्न करेल. 
- उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड आणि मणिपूर या पाच राज्यांत 4 फेब्रुवारी ते 8 मार्च दरम्यान मतदान होणार आहे. 

जेटली म्हणाले, आधीही झाले आहे असे.. 
- अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी विरोधकांच्या आरोपावर म्हटले की, अर्थसंकल्प लांबवण्याची काहीही गरज नाही. 2014 मध्येही निवडणुकांच्या पूर्वी अर्थसंकल्प सादर झाला होता. 
- नोटबंदीच्या निर्णयामुळे काहीही फायदा होणार नाही म्हणाले पक्ष आता बजेटची चिंता का करत आहेत. 

निवडणूक आयोगाची भूमिका... 
- मुख्य निवडणूक आयुक्त नसीम जैदी बुधवारी निवडणुकांच्या तारखांची घोषणा करताना म्हणाले होते की, आगामी निवडणुकांपूर्वी केंद्र सरकारला अर्थसंकल्प सादर करण्याची परवानगी दिली जाऊ नये. आम्ही याची माहिती घेत आहोत. 

CCPA ने ठरवले अधिवेशन 
- संसदीय कामकाजासंदर्भातील कॅबिनेट कमिटी (CCPA)ने गेल्या मंगळवारी बैठक घेऊन बजेट सेशनसाठी प्रपोजल ठरवले होते. त्यानंतर ते राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात आले. 
- 31 जानेवारी ते 9 फेब्रुवारी या काळात बजेट सेशन बोलावण्याचा निर्णय झाला. पहिल्या दिवशी संसदेत राष्ट्रपतींचे अभिभाषण होईल त्याचदिवशी इकॉनॉमिक सर्व्हे सादर होण्याचीही शक्यता आहे. 
- तसे पाहता अर्थसंकल्प साधारणपणे फेब्रुवारीच्या अखेरच्या आठवड्यात सादर होत असतो. पण सप्टेंबर 2015 मध्ये सकारने रेल्वे अर्थसंकल्प वेगळा सादर होणार नसल्याचे जाहीर केले होते. 
 
पुढील स्लाइड्सवर पाहा, संबंधित PHOTOS
 
(Pls Note- तुम्ही जर मोबाईलवर ही बातमी वाचत असाल तर फोटोच्या वरच्या बाजूला असलेल्या Whatsapp आणि Facebook च्या आयकॉनवर क्लिक करुन इतरांनाही सहज शेअर करा. तुम्ही जर लॅपटॉप, कॉम्प्युटरवर वाचत असाल तर URL म्हणजेच लिंक शेअर करा. धन्यवाद.)
बातम्या आणखी आहेत...