नवी दिल्ली/कोलकाता - मॅगीच्या वादानंतर भारतीय अन्न सुरक्षा व मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआय) या अन्न सुरक्षा नियामकाचा डोळा अन्य कंपन्यांच्या नूडल्ससह विविध ब्रँडचे पास्ता व मॅक्रोनीवरही आहे. एफएसएसएआयने त्यांचे नमुने गोळा करणे सुरू केले आहे. दुसरीकडे या उत्पादनांच्या ब्रँड अॅबेसेडर्सना दिलासा मिळाला आहे.
सध्या तरी ब्रँड अॅबेसेडर्सवर कारवाईचा विचार नसल्याचे प्राधिकरणाने स्पष्ट केले.
एफएसएसएआयचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी युद्धवीरसिंह मलिक म्हणाले, आम्ही एकाच ब्रँड पुरते मर्यादित नाही. देशात विक्री होणारे सर्व इन्स्टंट नूडल्स, पास्ता, मॅक्रोनीची तपासणी होईल. इन्स्टंट नूडल्स उत्पादकांना एफएसएसएआयची मान्यता घ्यावी लागेल. मान्यता नसलेल्यांवर कारवाई होईल. कोणतीही परवागी न घेताच सध्या देशात अनेक नूडल्स विकले जात आहेत.
दरम्यान, पश्चिम बंगालने केंद्राचे निर्देश पाळून मॅगीच्या विक्रीवर बंदी घालावी, असे निर्देश राज्यपाल के. एन. त्रिपाठी यांनी दिले आहेत.ब्रांड अम्बेसिडर्सना उत्पादनांतील घातक घटकांची माहिती नसण्याचीही शक्यता आहे. ग्राहक प्रकरणांशी संबंधित मंत्रालय त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्यास सक्षम आहे, असे मलिक म्हणाले.
पश्चिम बंगालमध्ये पेच :
कोलकाता। केंद्र सरकारने देशभरात मॅगीच्या विक्रीवर बंदी घातली असली तरीही पश्चिम बंगालने मात्र बंदी घालण्यास नकार दिला आहे. राज्याने मॅगी प्रकरणात केंद्राच्या निर्देशाचे पालन करावे, असे निर्देश राज्यपाल के. एन. त्रिपाठी यांनी दिले आहेत मात्र मॅगीच्या नमुन्यांत निर्धारित प्रमाणाएवढेच शिसे आढळल्याने पश्चिम बंगालमध्ये विक्रीवर बंदी घालणार नसल्याचे मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी आधीच जाहीर केल्याने बंदी राहणार की नाही,असा पेच निर्माण झाला आहे.