आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

वर्षभरानंतरही रस्ते सुरक्षा कायद्याचा मार्ग खडतरच

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे यांचे वर्षभरापूर्वी ३ जून २०१४ रोजी दिल्लीत रस्ते अपघातात निधन झाले होते. त्यानंतर दोन दिवसांनी ५ जून रोजी केंद्रीय परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांनी जुन्या मोटार वाहन कायद्याच्या जागी महिन्या-दीड महिन्यात नवा कठोर कायदा आणण्याची घोषणा केली होती, परंतु वर्षभरानंतरही रस्ते सुरक्षा कायद्याला 'मार्ग' सापडताना दिसत नाही. देशात अजूनही जुनाच कायदा चालत असून नवा कायदा संसदेत सादरच होऊ शकलेला नाही.

मोटार वाहन कायद्याच्या नूतनीकरणाचा कायदा २००१ पासून प्रलंबित आहे. तेव्हापासून रस्ते अपघातात देशात १५ लाख लोकांचे बळी गेले आहेत. सप्टेंबर २०१४ मध्ये गडकरींनी रस्ते सुरक्षा विधेयक हिवाळी अधिवेशनात सादर करण्याचे आश्वासन दिले होते. यात अमेरिका, कॅनडा, सिंगापूर, जपान, जर्मनी, इंग्लंडमधील चांगल्या तरतुदींचा समावेश असेल, असे त्यांनी म्हटले होते. रस्ते वाहतूक व सुरक्षा विधेयकाचा पहिला मसुदा सरकारने गेल्या वर्षी १३ सप्टेंबरला जारी केला होता. या विधेयकात हायवेवर दारूची दुकाने हटवण्याची तरतूद जोडण्याचा विचार गडकरींनी अॉक्टाेबरमध्ये बोलून दाखवला होता. त्यानंतर वाहतूक मंत्रालयाने या विधेयकाचे आणखी तीन मसुदे सादर केले. प्रत्येक मसुद्यातील कायद्यातील तरतुदी अधिकच कमकुवत केल्या गेल्या. १९ जानेवारी २०१५ रोजी मंत्रालयाने वेबसाइटवर ड्राफ्टची तिसरी, तर २० फेब्रुवारी २०१५ रोजी मसुद्याची चौथी आवृत्ती टाकली. त्यात रस्ते ठेकेदार, ऑटोमोबाइल निर्माते, ट्रान्सपोर्टर्स व वेगाने गाडी चालवणा-यांविरोधात कायदा अधिक कमजोर झाला आहे.
रस्ते सुरक्षेबाबत थेट पंतप्रधानांना लिहा
रस्ते सुरक्षा कायदा कठोर बनवण्यासाठी काही संस्थांनी मिळून रोड सेफ्टी अॅट रिस्क डॉट इन ही वेबसाइट तयार करून ऑनलाइन अभियान सुरू केले आहे. या माध्यमातून कुणीही व्यक्ती त्यांची सूचना थेट पंतप्रधानांना पाठवू शकते व त्यात हस्तक्षेपाची मागणी करू शकते. या अभियानाची सुरुवात गोपीनाथ मुंडेंच्या पहिल्या पुण्यतिथीच्या पूर्वसंध्येला करण्यात आली आहे. सेव्ह लाइफचे अध्यक्ष पीयूष तिवारी यांनी सांगितले की, या कायद्यातील कठोर तरतुदींबाबत कोणतीही तडजोड होऊ देऊ नये, असे आवाहन आम्ही पंतप्रधानांना करतो. आतापर्यंत रस्ते अपघातात लाखो बळी गेले आहेत. त्यांना श्रद्धांजली वाहण्याचा मार्ग आहे.

तरतुदींना 'स्पीड ब्रेकर'
>रस्ते अपघातात अपंगत्व वा मृत्यू झाल्यास विमा दाव्याची मर्यादा १५ लाख निश्चित.
>वेगाने गाडी चालवल्यानंतर होणारा दंड १५ हजारांवरून कमी करून २ हजार केला.
>रस्ते अपघातात मुलाचा मृत्यू झाल्यावर दोषीची शिक्षा घटवून सातऐवजी एक वर्षाची केली. दंडाची रक्कमही ३ लाखांवरून ५० हजारांवर आणली.
>हेल्मेट न घातल्यास दंड पाच हजारांवरून कमी करून ५०० वर.
>रस्ते डिझाइन, निर्मिती, देखभाल न झाल्यास ठेकेदार व अभियंत्यांवर दुर्घटनेत मारल्या गेलेल्या प्रत्येकाला १० लाखांची भरपाई देण्याची तरतूददेखील कमी करून लाखावर आणली.
>आश्वासनानुसार हायवेवरील दारूची दुकाने हटवण्याच्या तरतुदीचाही यात समावेश नाही.

रस्ते अपघाताने ३ टक्के जीडीपीचे नुकसान
नियोजन आयोगाने २०१४ मध्ये दिलेल्या अहवालानुसार, भारतात रस्ते अपघातामुळे ३ टक्के सकल गृह उत्पन्नाएवढे (जीडीपी) नुकसान होते. २०१४-१५ च्या आकडेवारीनुसार ही रक्कम ३.८ लाख कोटी रुपये इतकी आहे. रस्ते अपघाताच्या वर्षभरातील नुकसानीतून २९ वर्षांपर्यंतचा स्वच्छ भारत अभियानाचा खर्च किंवा महत्त्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी प्रकल्पाअंतर्गत ९४७ स्मार्ट शहरांच्या विकासासाठी केंद्रीय मदत दिली जाऊ शकते.