पेड न्यूज निवडणूक गुन्हा ठरवा, निवडणूक आयोगाकडून कायदा मंत्रालयाकडे प्रस्ताव सादर

नवी दिल्ली - मुख्य निवडणूक आयुक्त व्ही. एस. संपत यांनी एका नव्या चर्चेला तोंड फोडले आहे. पेड न्यूज हा प्रकार निवडणूक गुन्हा ठरवा, अशी सूचना त्यांनी केली असून तसा प्रस्ताव कायदा मंत्रालयाकडे पाठवला आहे. त्यांच्या या सूचनेमुळे नवा राजकीय वाद चर्चेत येण्याची शक्यता आहे. सध्या हातचा राखून खर्च सादर करतात.

भविष्यात एखादे पेड न्यूज प्रकरण समोर आले तरीही ते ‘अॅडजस्ट’ व्हावे, हा त्यामागचा उद्देश असतो. हे टाळण्यासाठी पेड न्यूजचा समावेश निवडणुकीसंबंधीच्या गुन्ह्यांत करावा. जेणेकरून पेड न्यूज घेणा-याला अयोग्य ठरवले जाईल व उमेदवारही पुन्हा असे कृत्य करणार नाहीत, अशी संपत यांची सूचना आहे.

विधी आयोगाच्या कार्यक्रमात संपत यांनी हे वक्तव्य केले. ते म्हणाले, ‘पक्ष व उमेदवारांच्या प्रचारावरील खर्चावर लक्ष ठेवण्यासाठी असलेले कायदे फार कमी आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयोग पेड न्यूजसारखी प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी असमर्थ ठरतो. हाच निवडणुकीसंबंधीचा गुन्हा केला तर उमेदवारही पेड न्यूज देणार नाहीत. यासंबंधीचा प्रस्ताव आम्ही कायदे मंत्रालयाला पाठवला आहे.’ निवडणुकीदरम्यान सरकारी जाहिरातींना पेड न्यूज का म्हटले जात नाही, यावरही त्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. संपत यांच्या सूचनेवर राजकीय वर्तुळातून अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही.

उमेदवांराची चलाखी, हातचे राखून खर्च सादर
संपत म्हणाले, ‘पकडले गेल्यावर आयोग उमेदवाराच्या निवडणुकीच्या खर्चात पेड न्यूजचा खर्च जोडते. उमेदवारदेखील हुशार आहेत. निवडणुकीच्या खर्चाची मर्यादा ४० लाख असेल तर आपला खर्च २५ लाखच सांगतात. १५ सोडूनच देतात. एखादी न्यूज पकडली गेली तर उरलेले १५ लाख जोडता येतात. काही उमेदवार तर हे फार गांभीर्याने घेत नाहीत. वाहतुकीचे नियम तोडल्यावर भरल्या जाणा-या दंडाप्रमाणे भरतात व पुढे जातात.’

( छायाचित्र - मुख्‍य निवडणूक आयुक्त व्ही.एस. संपत )