नवी दिल्ली - केंद्र सरकारच्या १ हजार कोटींच्या पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेतून देशातील प्रत्येक गावाला सिंचनातून पाणी पुरवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. विविध मंत्रालयाच्या माध्यमातून सध्या राबवल्या जाणा-या योजनांच्या एकत्रीकरणातून हे साध्य केले जाईल. केंद्र सरकारमार्फत राज्यांना दिल्या जाणा-या निधी प्रक्रियेअंतर्गत राज्यांनी सिंचनासाठी जास्तीत जास्त निधीची तरतूद करण्याचे बंधन आहे. या तरतुदीच्या आधारेच केंद्र सरकारच्या योजनेतून निधी मिळवण्यासाठी राज्यांना पात्र ठरवले जाते. या अनुषंगाने "पंतप्रधान कृषि सिंचन योजने'वर आधारित एका अहवालात असे नमूद केले.
सिंचनाची त्रिसूत्री
केंद्राच्या योजनेनुसार सिंचन यंत्रणेतील प्रमुख घटक असलेले जलस्रोत, वितरणाचे जाळे आणि प्रत्यक्ष शेतीला पाणीपुरवठा हे एकत्रितपणे जोडण्यासाठी या योजनेत प्रामुख्याने विचार करण्यात आला आहे. १४२ कोटी हेक्टर शेतीपैकी ६५ टक्के शेती अजूनही सिंचनापासून दूर आहे.