आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

#ClimateSummit: मोदी-ओबामा यांच्यात दीड वर्षात 7वी भेट

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
क्लायमेट चेंज समिटसाठी उपस्थित जगातील विविध देशांच्या प्रमुखांचे मास्क लावून नाश्त्याच्या टेबवर बसलेले लोक - Divya Marathi
क्लायमेट चेंज समिटसाठी उपस्थित जगातील विविध देशांच्या प्रमुखांचे मास्क लावून नाश्त्याच्या टेबवर बसलेले लोक
नवी दिल्ली - पॅरिस येथे आयोजित क्लायमेट चेंज परिषदेत सहभागी होण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पॅरिसला पोहोचले आहेत. 30 नोव्हेंबर ते 11 डिसेंबरपर्यंत ही परिषद होणार आहे. या दरम्यान तीन नेत्यांच्या भेटीकडे जगाच्या नजरा लागल्या आहेत. मोदी-ओबामा यांच्यात दीड वर्षातील ही सातवी भेट ठरणार आहे.

मोदी - ओबामा भेट
परिषदेच्या पहिल्या दिवशी सोमवारी मोदी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामांना भेटणार आहेत. 2014 मध्ये मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर दोन्ही नेत्याची ही सातवी भेट आहे. या परिषदेत ओबामांनी मिशन इनोव्हेशनचे आयोजन केले आहे त्यातही मोदी सहभागी होणार आहेत. यावेळी त्यांच्यासोबत ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल, पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर उपस्थित असतील.

मोदी - शरीफ
पॅरिस येथे आयोजित परिषदेत भारताचा शेजारी देश पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाज शरीफ देखिल सहभागी होणार आहे. दोन्ही देशांमध्ये सध्या कोणतीही बोलणी सुरु नाही. शनिवारी शरीफ यांनी कोणत्याही पूर्वअटींशिवाय बातचित केली जाण्याचे सुतोवाच केले होते. त्यामुळे या परिषदेत मोदी - शरीफ यांची भेट होते का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. याआधी रशियातील उफा येथे दोन्ही नेत्यांची भेट झाली होती. सप्टेंबरमध्ये अमेरिकेत झालेल्या यूएन जनरल असेंब्लीवेळी मात्र मोदी आणि शरीफ यांची भेट झाली नव्हती. मोदी यांनी त्यांचे भाषण संपल्यानंतर लांबूनच हात हलवत शरीफ यांना अभिवादन केले होते.

रशियाचे पुतीन - तुर्कीचे एर्दोगान
जागतिक मीडियाच्या नजरा रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष ब्लादिमीर पुतीन आणि तुर्कीचे राष्ट्राध्यक्ष तैयिप एर्दोगान यांच्या भेटीकडे लागल्या आहे. एर्दोगान यांनी म्हटले आहे की ते पुतीन यांना भेटण्याचा प्रयत्न करणार आहेत, तर पुतीन यांनी कोणतिही बोलणी होण्यास नकार दिला आहे. गेल्या आठवड्यात मंगळवारी सीरियाच्या सीमेवर रशियाचे लढाऊ विमान तुर्कीने पाडले होते. यात एका पायलटचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर दोन्ही देशातील संबंध ताणले गेले आहेत. वास्तविक, तर्कीने रविवारी पायलटचा मृतदेह रशियाला सोपवला आहे.
विकसनशील देशांना किमान 100 अब्ज डॉलर्सचा निधी द्यावा - बान की मून
2020 पर्यंत कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण नियंत्रणात आणण्याचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी प्रगत देशांनी विकसनशील देशांना किमान 100 अब्ज डॉलर्सचा निधी देण्याचा संकल्प केला पाहिजे. जेणेकरून त्यातून गरीब देश वातावरण बदलाच्या समस्येच्या निराकरणासाठी ठोस उपाययोजना करू शकतील, असे आवाहन संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस बान की मून यांनी केले आहे.

पॅरिसमधील हवामान बदलाच्या जागतिक शिखर परिषदेच्या पूर्वसंध्येला मून यांनी आपली भूमिका मांडली. पॅरिस येथे होणाऱ्या परिषदेत सर्व देशांनी करारासाठी अनुकूलता दर्शवली पाहिजे. त्यातून कार्बन उत्सर्जनाच्या समस्येवर तोडगा काढता येईल. सहमतीतून हा करार व्हायला हवा. मून वृत्तसंस्थेशी बोलत होते. शिखर बैठकीला सोमवारपासून सुरुवात होणार आहे. कराराबरोबर प्रगत राष्ट्रांनी आपली जबाबदारी उचलली पाहिजे. त्यासाठी पहिल्यांदा दरवर्षी किमान 100 अब्ज डॉलर्सचा निधी विकसनशील देशांना दिला पाहिजे. करारामध्ये कडक नियमांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर पर्यावरणाशी संबंधित आर्थिक गोष्टींच्या तरतुदींवरदेखील सहमती होईल, अशी अपेक्षा मून यांनी व्यक्त केली.

औद्योगिक देशांची बांधिलकी : औद्योगिकदेशांनी दरवर्षी 100 अब्ज डॉलर्सचा निधी देण्याची बांधिलकी अगोदरच व्यक्त केली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मून यांनी अशा देशांना त्यांच्या वचनाची आठवण करून दिली आहे.

जगभरात पदयात्रा : अॅडिलेडसहजगभरात अनेक ठिकाणी पर्यावरण संरक्षणाचा संदेश देणाऱ्या पदयात्रा काढण्यात आल्या. अॅडिलेडमध्ये आयोजित मोर्चात सुमारे हजार पर्यावरणप्रेमी सहभागी झाले होते.
{त्यात पर्यावरण, विशेषत: कार्बन उत्सर्जनाशी संबंधित कायद्याला संमती, ग्लोबल वॉर्मिंग सेल्सियस अंशापर्यंत राखणे इत्यादी उद्दिष्टे आहेत.
{विविध देशांचे 150 हून अधिक राष्ट्रप्रमुख सहभागी होणार आहेत.
विकसनशील देश 53
पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी 53 विकसनशील देश प्रयत्न करत आहेत. त्यापैकी 13 देश आणि 25 बेटांवरील देश गरीब आहेत. त्यांना या समस्येवर उपाययोजना करण्यासाठी प्रत्यक्षात मोठ्या निधीची गरज भासणार आहे. हा निधी मिळाल्यास असे देशदेखील या मोहिमेत सहभागी होतील. त्यानंतरच त्याचे परिणाम दिसून येऊ शकतात.

हे नेते सहभागी होणार
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग, रशियाचे व्लादिमीर पुतीन यांच्यासह 150 नेत्यांच्या उपस्थितीत जागतिक पर्यावरणावर मंथन होणार आहे.

भारताचे वचन : 2030 पर्यंत उत्सर्जनाचे प्रमाण प्रत्येकी 35 टक्क्यांवर आणण्याचे वचन भारताने दिले आहे. पॅरिस परिषदेत होणाऱ्या कराराची काटेकोरपणे अंमलबजावणी झाली नाही, तर सर्व प्रयत्न व्यर्थ ठरणार आहेत. त्यामुळे देशाने आपली भूमिका जाहीरपणे मांडली.

नेतृत्वाचे संतुलनही
वातावरणबदलासंबंधी विकसित आणि विकसनशील देशांच्या नेतृत्वावर जबाबदारी येऊन ठेपली आहे. प्रगत आणि गरीब देशांनी आपापल्या क्षमतेने उत्सर्जनाला रोखण्याचे प्रयत्न केले पाहिजे. पॅरिस करारामध्ये प्रगत आणि गरीब देशांच्या नेतृत्वाचे योग्य प्रकारे संतुलन होणेदेखील अपेक्षित आहे, असे मत मून यांनी मांडले.

दृष्टिक्षेपात परिषद
{30 नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या शिखर बैठकीचा समारोप 11 डिसेंबर रोजी होणार आहे.