आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विकसित राष्ट्रांनी जबाबदारी झटकू नये, पॅरिस परिषदेसाठी धोरण निश्चित

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - हरितगृह वायू उत्सर्जनावर नियंत्रण आणण्यासाठी विकसित देशांची जबाबदारी अधिक असून त्यांनी याबाबत पळवाटा शोधू नयेत. भारत विकसित राष्ट्रांच्या नैतिक जबाबदारीबाबत आग्रही असून विकसित देशांच्या संदिग्ध धोरणाविरुद्ध भारत आपले
मत ठामपणे मांडणार आहे. आगामी पॅरिस हवामान परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर भारताने आपले धोरण स्पष्ट केले आहे. या परिषदेदरम्यान भारताची भूमिका काय असेल याविषयी उच्चाधिकाऱ्यांनी माहिती दिली.

विकसित राष्ट्रांनी द्यावी आर्थिक मदत : विकसनशील राष्ट्रांना विकसित राष्ट्रांनी हवामान बदलाच्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी व त्याची यंत्रणा सक्रिय करण्यासाठी आर्थिक मदत करावी, याविषयी भारत ठाम आहे. अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांच्या व इतर ऊर्जा विकासासाठी मदत करण्याची जबाबदारीही विकसित राष्ट्रांचीच आहे. विकसित राष्ट्रांचा यात काही दोषच नाही, असे भासवले जात आहे. मात्र वास्तवात हरितगृह वायू उत्सर्जनासाठी विकसित राष्ट्रातील बेसुमार आैद्योगिकीकरण जबाबदार असून त्यांच्यावर अधिक बंधन घालण्याची गरज आहे. विकसनशील राष्ट्रांवर अन्याय्य बंधने लादली तर भारत त्याला विरोध करेल.
हवामान वित्तसाहाय्य : हवामान बदलाच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी जागतिक स्तरावर ‘हवामान निधी’ उभारण्याची गरज आहे. त्या अंतर्गत समस्याग्रस्त प्रदेशांना मदत दिली जाईल. यामुळे प्रदूषित वायू स्रोतांचे प्रमाण कोठे जास्त आहे याआधारे निधीची भागीदारी केली जावी, असे मत भारताने व्यक्त केले आहे.
ऐतिहासिक जबाबदाऱ्या महत्त्वाच्या
युनायटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्व्हेशन ऑन क्लायमेट चेंज (यूएनएफसीसीसी)च्या मूलतत्त्वांधारेच पॅरिस करार होणे अपेक्षित आहे. यात सहभाग समान असली तरी जबाबदाऱ्या भिन्न असतील. हरितगृह वायूच्या दुष्परिणामांसाठी ऐतिहासिक चुका करणाऱ्या देशांवर वर्तमान स्थिती सुधारण्याची जबाबदारी आहे. भारताच्या बाबतीत यासाठी केवळ ‘ग्रीनलाइन्स’ लागू होतील. कार्बन उत्सर्जक देशांसाठी रेडलाइन अनिवार्य आणि ग्रीन क्लायमेट फंड (जीसीएफ) मधील या भागीदारीविषयी भारत आग्रही आहे.
३० नोव्हेंबरपासून पॅरिसला परिषद
पॅरिस हवामान परिषदेला ३० नोव्हेंबरपासून सुरुवात होत आहे. ११ डिसेंबरपर्यंत ही परिषद असून यात जागतिक व्यापक करार होईल. ग्लोबल वार्मिंग २ दशांश सेल्सियसच्या खाली ठेवण्यावर यात प्रामुख्याने भर असेल. भारत कार्बन उत्सर्जनात चौथ्या क्रमांकाचा देश आहे. हरितगृह वायूच्या उत्सर्जनात भारताचे ५ %च आहे हे तथ्य परिषदेत मांडण्यात येईल.