आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन लवकर?

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - संसदेचे पावसाळी अधिवेशन लवकर बोलावण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे. झारखंडमधील राजकीय स्थिती पाहता तेथे राष्‍ट्रपती राजवटीची मुदत वाढवून घेण्यासाठी सरकारला संसदेची मान्यता घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सरकार संसदेचे पावसाळी अधिवेशन लवकर बोलावण्याची शक्यता आहे. 11 जुलैपासून पावसाळी अधिवेशन सुरू होण्याची शक्यता आहे. भाजपमध्ये उद्भवलेल्या अंतर्गत कलहाच्या पार्श्वभूमीवर सदनात अनुकूल वातावरणाची अपेक्षा सरकारकडून केली जात आहे.


भाजपने नुकत्याच पार पडलेल्या गोवा अधिवेशनात 2014च्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पक्षाच्या प्रचारप्रमुखपदी नरेंद्र मोदी यांची निवड केली. भाजपच्या या निर्णयाच्या विरोधात धर्मनिरपेक्ष पक्षांची मोट बांधण्याची संधी काँग्रेसला या निमित्ताने मिळू शकते. सध्या राष्‍ट्रपती राजवट असलेल्या झारखंडमध्ये सरकार स्थापन करण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न आहे. मात्र, या प्रयत्नात अपेक्षित यश न मिळाल्यास तेथे राष्‍ट्रपती राजवटीची मुदत वाढवून घेण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न असेल. मात्र, हा निर्णय घेण्यापूर्वी केंद्र सरकारला संसदेसमोर तसा प्रस्ताव मांडून तो मंजूर करून घेणे आवश्यक असेल. हे सगळे जुळवून आणण्यासाठी सरकार पावसाळी अधिवेशन लवकर बोलावण्याची चिन्हे दिसत आहेत. संसदेत प्रलंबित असलेले अन्न सुरक्षा विधेयक, भूमी अधिग्रहण विधेयक तसेच इतर प्रलंबित विधेयकांवर सदनाची संमती मिळवण्यासाठी ही वेळ अनुकूल असल्याचे सरकारला वाटते. भाजपमध्ये सध्या उद्भवलेली स्थिती पाहता विधेयके मंजूर करून घेताना विरोधकांकडून अडचण निर्माण होणार नाही, असा सरकारचा अंदाज आहे.