आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

पावसाळी आधिवेशन, दररोज तीन विधेयके संमत होतील का ?

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सोमवारपासून संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू झाले आहे. या काळात जास्तीत जास्त विधेयके संमत करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे, मात्र सध्याच्या परिस्थितीत हे कठीण दिसते.

पावसाळी अधिवेशनात सरकारने दररोज तीन विधेयके संमत करण्याचे ध्येय निश्चित केले आहे. 5 ते 30 ऑगस्टपर्यंत हे अधिवेशन सुरू राहील. यादरम्यान 16 बैठका होतील. या कालावधीत प्रलंबित 116 पैकी 32 विधेयकांवर चर्चा होण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच या अधिवेशनात 25 नवी विधेयके सादर करण्याची सरकारची तयारी आहे. यापैकी 11 विधेयके चर्चेनंतर संमत करण्याचे प्रयत्न होतील. 6 विधेयके परत घेतली जातील. पण इतिहास पाहिला असता सरकारचे ध्येय पूर्ण होईल की नाही, यात शंका आहे.

2 बैठकांत 1 विधेयक संमत : 15 व्या लोकसभेच्या मागील 13 अधिवेशनांत संसदेच्या 314 बैठका झाल्या. या काळात 194 विधेयके सादर करण्यात आली असून फक्त 158 विधेयके पारित झाली. म्हणजे साधारण दोन बैठकांमध्ये एक विधेयक संमत झाले. महिलांना आरक्षण देणार्‍या विधेयकासह इतर अनेक विधेयके जसात तशी प्रलंबित आहेत. मे महिन्यात झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारला प्रलंबित विधेयके संमत करण्यासाठी फार वेळ नव्हता. पावसाळी अधिवेशनानंतर सरकारकडे हिवाळी अधिवेशनाचीच एकमेव संधी आहे. त्यामुळे प्रत्येक बैठकीत तीन विधेयके संमत करणे कठीण वाटते.

सर्वात लहान अधिवेशन : एवढी विधेयके प्रलंबित असतानाही पावसाळी अधिवेशनाच्या फक्त 16 बैठका घेतल्या जाणार आहेत. कमी बैठका ठेवल्यामुळे विरोधकांनी आक्षेप घेतला तर त्यांचा कालावधी वाढवण्यात येऊ शकतो; पण असे क्वचितच घडले आहे. सध्याच्या लोकसभेचे पहिले अधिवेशन वगळता इतर पावसाळी अधिवेशनांपैकी हे सर्वात लहान अधिवेशन असेल. यापूर्वी मागील वर्षीच्या पावसाळी अधिवेशनात सर्वात कमी 19 बैठका घेण्यात आल्या होत्या.

गोंधळ निश्चित होणार : अर्थसंकल्पीय अधिवेशन-2013 चा कालावधी र्मयादित असल्यामुळे लोकसभेचा 49 व राज्यसभेचा 52 टक्के वेळ वापरला गेला. उर्वरित काळ गडबड-गोंधळात वाया गेला. तेलंगणा, आर्थिक परिस्थिती, विदेशी गुंतवणूक, अन्न सुरक्षा विधेयकांसारख्या मुद्दय़ांवर गोंधळ करण्यासाठी विरोधकांनी कंबर कसली आहे. अशा परिस्थितीत सरकारला प्रलंबित विधेयके सोडाच, मात्र पावसाळी अधिवेशनाचे ध्येय तरी गाठता येईल की नाही यात शंका आहे.