आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

नोटाबंदीवरून पेच :आठव्या दिवशीही गोंधळामुळे दोन्ही सभागृहांचे कामकाज ठप्प

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली : नोटाबंदीवर चर्चेदरम्यान संसदेत पंतप्रधानांच्या उपस्थितीवरून विरोधकांचा गोंधळ सोमवारीही सुरूच राहिला. सोमवारी सलग आठव्या दिवशीही संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज होऊ शकले नाही. दुपारी दोन्ही सभागृहांचे कामकाज दिवसभर स्थगित करावे लागले. दरम्यान, गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी म्हटले आहे की, चर्चेदरम्यान गरज भासली तर पंतप्रधानही येतील आणि सभागृहात सरकारची बाजू मांडतील.

विरोधकांच्या गोंधळामुळे लोकसभेचे कामकाज दोन वेळा आणि राज्यसभेचे कामकाज तीन वेळा स्थगित करावे लागले. कामकाज पुन्हा सुरू झाल्यानंतरही विरोधकांचा गदारोळ सुरूच राहिला. त्यामुळे दोन वाजेनंतर दोन्ही सभागृहांचे कामकाज दिवसभरासाठी स्थगित करावे लागले.सकाळी लोकसभेची कारवाई सुरू झाल्यानंतर सरकारच्या विरोधात घोषणा देत काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, डावे पक्ष, जदयू, सपा आणि राजदसह विरोधी पक्षांचे सदस्य सभागृहाच्या हौद्यात आले. अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांनी सदस्यांना कागदपत्रे फडकवल्याबद्दल इशारा दिला, पण गोंधळ वाढतच राहिला. त्यामुळे त्यांनी सभागृहाचे कामकाज दुपारी १२ वाजेपर्यंत स्थगित केले.

दरम्यान,नोटबंदीवर चर्चा करण्याच्या मागणीवर अडलेल्या विरोधी पक्षांची समजूत काढण्यासाठी गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी पुढाकार घेतला. ते म्हणाले की, नोटबंदीवर चर्चा कोणत्या नियमानुसार करायची हे लोकसभा अध्यक्षांनी निश्चित ाकरावे. ाविरोधकांचा आग्रह असेल तर पंतप्रधान सभागृहात येऊन आवश्यक असेल तर चर्चेत सहभागी होऊन सरकारची बाजूही मांडली. पण त्यानंतरही गदारोळ सुरूच राहिला.

जनतेला पैशापासून वंचित ठेवता येणार नाही : शर्मा
काँग्रेसचे नेते आनंद शर्मा म्हणाले की, घटनेचे कलम ३००- अ आणि २१ नुसार पंतप्रधान जनतेला त्यांच्या पैशापासून वंचित करू शकत नाहीत. लोकांच्या संपत्तीच्या अधिकाराचे हे उल्लंघन आहे. ८ नोव्हेंबरच्या नोटबंदीच्या निर्णयानंतर जवळपास ३४ अधिसूचना काढल्या आणि निर्णय घेतले. ते सभागृहासमोर ठेवले नाहीत आणि पंतप्रधानांनीही याबाबत सभागृहाला माहिती दिलेली नाही.

नोटाबंदीमुळे अर्थव्यवस्थेला नुकसान : खरगे
नोटाबंदीवरून सरकारवर हल्ला करताना काँग्रेसचे नेते मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले की, या निर्णयामुळे अर्थव्यवस्थेचे मोठे नुकसान झाले आहे. शेतकरी, मजूर, कामगार, ग्रामीण, युवक आणि महिला त्रस्त आहेत. ७० लोकांचा मृत्यू झाला आहे. भावाचे निधन झाल्यानंतर एक केंद्रीय मंत्री रुग्णालयाचे बिलही भरू शकले नाहीत.
बातम्या आणखी आहेत...