गॅस अनुदानावरून विरोधकांनी केंद्र सरकारला संसदेत घेरले, सबसिडी बंद होणार नाही- प्रधान

नवी दिल्ली - स्वयंपाकाच्या गॅसचे अनुदान बंद करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला जोरदार आक्षेप घेत विरोधकांनी मंगळवारी संसदेत सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला. हा निर्णय तत्काळ मागे घेण्यात यावा, अशी मागणी करून सर्व पक्षीय विरोधकांनी राज्यसभेच्या कामकाजात व्यत्यय आणला होता. दरम्यान, सिलेंडरच्या दरात वाढ केल्याचा परिणाम सामान्यांच्या  अनुदानावर होणार नाही. अनुदान बंद केले जाणार नसल्याचे स्पष्टीकरण पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी मंगळवारी दिले. 

 

एलपीजीच्या किंमतीत दर महिन्याला चार रुपयांची वाढ करण्याचा सरकारच्या निर्णयाला काँग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल काँग्रेस, बसप आणि डाव्या पक्षांच्या खासदारांनी एकमुखाने विरोध दर्शवला. वरिष्ठ सभागृहात विरोधकांची एकजूट पाहायला मिळाली. खासदारांनी या निर्णयाच्या विरोधात घोषणाबाजी केली. त्यामुळे कामकाजात अडथळा आल्याने उपसभापती पी.जे. कुरियन यांनी पहिल्यांदा दहा मिनिटांसाठी सभागृहाचे कामकाज तहकूब केले. तृणमूलचे डेरेक आेब्रियन यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता. केंद्र सरकार आपल्या सामाजिक जबाबदाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करू लागले आहे. तेलाच्या किंमतीत प्रती बॅरल १११ डॉलरने घट झाली आहे. मात्र सरकार स्वयंपाकाच्या किंमतीत वाढ करू लागले आहे, असा आरोप त्यांनी केला. दरम्यान,  प्रधान यांनी लोकसभेत एलपीजीच्या किंमतीत दर महिन्याला ४ रुपयांची वाढ करणार असल्याचे सांगितले होते.

 

हे स्वीकारले जाऊ शकत नाही- आझाद
लोकांनी स्वयंस्फूर्तपणे अनुदान योजनेतून स्वत:ची नावे वगळली. मात्र आता हाच अनुदानित गॅस गरीबांना मिळणार नसल्यास त्याचा काहीही उपयोग होणार नाही. सरकार गरीबांची एकप्रकारे हत्या करत आहे, असेच म्हणावे लागेल. कारण आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील दर ४८ रुपयांनी निचांकी असताना देशात मात्र हे दर वाढवले जात आहेत. हे कदापि स्वीकारले जाऊ शकत नाही, असे काँग्रेसचे विरोधी पक्ष नेते गुलाम नबी आझाद यांनी म्हटले आहे.