आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

संघर्ष: उत्तराखंडच्या मुद्द्यावर संसदेत काँग्रेसचा सरकारवर हल्लाबोल

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अधिवेशन सुरु होण्यापूर्वी मोदी म्हणाले, या सत्रात अनेक चांगले निर्णय होतील. - Divya Marathi
अधिवेशन सुरु होण्यापूर्वी मोदी म्हणाले, या सत्रात अनेक चांगले निर्णय होतील.
नवी दिल्ली- संसदेमध्ये विरोधी पक्षांनी, विशेषत: काँग्रेसने उत्तराखंडच्या मुद्द्यावर सरकारला धारेवर धरले. केंद्र सरकार राज्यातील विरोधी पक्षांचे सरकार अस्थिर करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. सरकारने हे आरोप फेटाळले आहेत. याचे रालोआ सरकारशी काहीही देणे-घेणे नाही. विरोधी पक्षांतील अंतर्गत बंडाळीचा हा परिणाम असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले.

साधारण ३९ दिवसांनंतर सोमवारी संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यास सुरुवात झाली. उत्तराखंडच्या मुद्द्यावर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत विरोधक आक्रमक झाले. गोंधळामुळे राज्यसभेचे कामकाज अनेकदा तहकूब करावे लागले. लोकसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात काँग्रेसने घोषणाबाजी केली. लोकसभेत शून्य प्रहरात सभापतींनी मुद्दा उपस्थित करण्याची परवानगी दिल्यानंतर सभागृहातील काँग्रेसचे नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी रालोआ सरकार राज्यातील विरोधी पक्षांची सत्ता हिसकावण्याच्या प्रयत्नात असल्याचा आरोप केला. प्रत्येक विरोधी पक्षाची सरकारे अस्थिर करण्याचा प्रयत्न होत राहिल्यास देशात लोकशाही आणि घटना शिल्लक राहणार नाही.

गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी याला विरोध करत म्हटले की, उत्तराखंडमध्ये जे झाले त्याचा भाजप आणि रालोआ सरकारचा काहीही संबंध नाही. ही स्थिती त्या पक्षांतील अंतर्गत असंतोषामुळे निर्माण झाली आहे. यासोबत त्यांनी सांगितले की, प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे त्यावर सभागृहात चर्चा होऊ शकत नाही. उत्तराखंडच्या अनुदानाच्या मागणीवर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत चर्चा व्हावयाची आहे. त्या वेळी यावर मत मांडले जाऊ शकते.

राज्यसभेत विरोधी पक्षाचे नेते गुलाम नबी आझाद यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. केंद्र सरकार सभागृह चालू नये यासाठी जाणूनबुजून विरोधकांना डिवचत असून अस्थिर स्थिती आणत आहे. वर्षभरापासून सत्ताधारी पक्षाच्या भूमिकेमुळे सभागृहात कामकाज असे होत आहे. लोकसभेत बीजदचे खासदार भर्तृहरी महताब म्हणाले, त्यांचा पक्ष राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या विरोधात आहे. प्रकरण संसदेच्या विचाराधीन आहे. योग्य निर्णय होईल याची आम्हाला आशा आहे. कलम ३५६ चा वापर करणे चुकीचे आहे. यामुळे लोकशाहीचा अवमान होताे.
लोकसभेत खरगे यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्यावर निशाणा साधला. सरकार घटना दिन साजरा करते,घटनाकार डॉ. आंबेडर यांची जयंती साजरी करते. मात्र, दुसरीकडे लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या विरोधकांच्या सरकारांना अस्थिर करते. राज्यसभेत आझाद यांनी आरोप करत म्हटले की, सरकार अधिवेशनापूर्वी अशा काही गोष्टी करते, ज्यामुळे सभागृहाचे कामकाज होऊ शकत नाही. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात अरुणाचल प्रदेश सरकारला बाजूला करत तिथे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आणि पुन्हा तिथे भाजपचे सरकार अाले नाही तरी ते स्वस्थ बसले नाहीत.

केवळ असहमती दर्शवली, पक्ष बदलला नाही : बंडखोर आमदार
नैनिताल- काँग्रेसच्या बंडेखोर अामदारांनी उत्तराखंड उच्च न्यायालयात पक्ष सोडला नाही केवळ मुख्यमंत्र्यांना हटवावे अशी आमची मागणी असल्याचे सांगितले. दुसऱ्या नेत्याच्या नेतृत्वाखाली योग्य सरकार स्थापन व्हावे यासाठी हा प्रयत्न असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. न्या. यू.सी. ध्यानी यांना बंडखोर आमदारांनी सांगितले की, आम्ही काँग्रेसविरोधात नाही. पक्ष स्वच्छ करण्याची आमची मागणी आहे. माजी मुख्यमंत्री हरीश रावत यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाची चांगली कामगिरी दिसली नाही. अामदारांची बाजू मांडणारे वकील सी.ए. सुंदरम म्हणाले, सरकारविरुद्ध असहमती हा निकोप लोकशाहीचा भाग आहे.
पुढील स्लाइडमध्ये, >> उत्तराखंडाच मुद्दा का तापला