आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सरकारच्या अडीच वर्षाच्या कार्यकाळातील सर्वात कमी कामकाज, 24 दिवसांत केवळ 17 टक्के

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात नोटबंदीच्या मुद्द्यावरून सुरू असलेल्या गोंधलामुळे अत्यंत कमी कामकाज झाले आहे. पीआरएस लेजिस्लेटिव्ह रिसर्चनुसार 16 नोव्हेंबर ते 9 डिसेंबरदरम्यान लोकसभेत 15% तर राज्यसभेत 19% एवढेच काम झाले. म्हणजे सरासरी 17% कामकाज झाले. मोदी सरकारच्या अडीच वर्षाच्या कार्यकाळातील हे सर्वात कमी कामकाज आहे.

चर्चा नको असल्याचा दोघांचा आरोप..
- आधी नोटबंदी आणि आता 2 दिवसांपासून किरण रिजिजू प्रकरणावर विरोधक संसदेमध्ये गोंधळ घालत आहेत.
- पंतप्रधानांनी नोटबंदीच्या चर्चेसाठी सभागृहात उपस्थित राहावे अशी विरोधकांची सुरुवातीची मागणी होती.
- तसचे काँग्रेसने वोटिंग करत चर्चेची मागणी केली आहे. मात्र सरकार त्यासाठी तयार नाही.
- त्यानंतर पंतप्रधान अनेकदा सभागृहात उपस्थित राहिले मात्र गोंधळ थांबला नाही. दोन्ही बाजुने एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप होत राहिले.
- 16 नोव्हेंबरला सुरू झालेले संसदेचे कामकाज 16 डिसेंबरपर्यंत चालणार आहे.
- सेशन सुरू होण्याच्या सुमारे एक आठवडा आधीच पंतप्रधानांनी नोटबंदीची घोषणा केली होती. त्यामुळे विरोधकांनी सरकारवर हल्लाबोल केला.
- आता केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजूवर ‘50 कोटींच्या अरुणाचल वीज घोटाळ्यात सहभागी असल्याचा आरोप आहे.

सर्वात कमी प्रोडक्टिविटी
- या सत्रासह आतापर्यंत मोदी सरकारच्या अडीच वर्षांच्या काळात संसदेचे 8 सत्र झाले आहेत.
- यापूर्वी 2015 च्या पावसाळी अधिवेशनात लोकसभेची प्रोडक्टिव्हीटी 48% होती.
- तर त्याच सत्रात राज्यसभेची प्रोडक्टीव्हीटी सर्वात कमी 9% होती. म्हणजे त्या सत्रात दोन्ही सभागृहांची सरासरी प्रोडक्टीव्हिटी 28.5% होती.

केवळ 2 बिल झाले पास
- या सत्रात अनेक महत्त्वाचे बिल सादर होणार होते. पण गोंधळामुळे ते जाले नाही. केवळ दोनच बिल पास होऊ शकले.
- यात टॅक्सेशन अॅमेडमेंट बिल होते तर दुसरे राइट्स ऑफ पर्सन्स डिसअॅबिलिटी बिल-2014 यांचा समावेश होता.
- टॅक्सेशन अॅमेडमेंट बिल पास होण्यामागेही महत्त्वाचे कारण म्हणजे ते फायनान्स बिल होते. ते राज्यसभेत पास होणे गरजेचे नव्हते.

22 बैठकांमध्ये सादर होणार होते 9 बिल
- संसदेच्या या अधिवेशनात 22 बैठका होणार होत्या. त्यात जीएसटीशी संबंधित तीन बिल पास होणार होते. एक जीएसटी बिल, दुसरे इंटिग्रेटेड जीएसटी बिल आणि तिसरे जीएसटीमुळे राज्यांना होणाऱ्या नुकसान भरपाईचे बिल.
- एकूण 9 बिस सादर होणार होते. त्यात सरोगसी (रेग्युलेशन), नेव्ही ट्रिब्युनल बिल-2016, इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट बिलअ, डिव्होर्स अमेंडमेंट बिल-2016 आणि स्टॅटिस्टित्स अॅग्रगेशन अमेडमेंट बिल-2016 यांचाही समावेश होता.
- सेशनदरम्यान राज्यसभेत पास झालेल्या दोन बिलवर लोकसभेत चर्चा होण्याची शक्यता होती.
- त्यात मेंटल हेल्थ केयर बिल-2016 आणि मॅटर्निटी बेनिफिट्स अमेंडमेंट बिल-2016 यांचा समावेश होता.

15 नवे बिल सादर करण्याची अपेक्षा
- सेशनच्या सुरुवातीला सरकारी सुत्रांनी सांगितले होते की, यावेळी 15 नवे बिल सादर केले जाऊ शकतात.
- सरकार एनमी प्रॉपर्टी अॅक्टमध्ये दुरुस्तीसाठी ऑर्डिनन्स पास करण्यावर भर देईल अशीही अपेक्षा होती.
- गेल्यावर्षी डिसेंबरमध्ये केंद्राने 50 वर्षे जुन्या एनमी प्रॉपर्टी अॅक्टमध्ये सुधारणेसाठी चौथ्यांदा ऑर्डिनन्स पास केले होते.
- हा कायदा फाळणीनंतर पाकिस्तानात गेलेल्या लोकांच्या प्रॉपर्टीच्या ट्रान्सफर आणि मालकी हक्काबाबत आहे.

लोकसबेत कशाला लागला किती वेळ..
- प्रश्नांना 36%
- कायदेशीर कामकाज 3%
- बेकायदेशीर कामकाज 31%
- आर्थिक कामकाज 5%
- इतर कामकाज 24%
राज्यसभेत कशाला लागला किती वेळ
- प्रश्नांना 0%
- कायदेशीर कामकाज 1%
- बेकायदेशीर कामकाज 62%
- आर्थिक कामकाज 0%
- इतर कामकाज 37%
सोर्स: पीआरएस लेजिस्लेटिव्ह रिसर्च
(Pls Note- तुम्ही जर मोबाईलवर ही बातमी वाचत असाल तर फोटोच्या वरच्या बाजूला असलेल्या Whatsapp आणि Facebook च्या आयकॉनवर क्लिक करुन इतरांनाही सहज शेअर करा. तुम्ही जर लॅपटॉप, कॉम्प्युटरवर वाचत असाल तर URL म्हणजेच लिंक शेअर करा. धन्यवाद.)
बातम्या आणखी आहेत...