आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Parliament's Session In Opponent "resigned" Issue

सरकारची सत्त्वपरीक्षा : विरोधक "सहिष्णू' झाले तरच संसदेत कामकाजाची शक्यता

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- संविधान दिनावरील चर्चेसह संसदेच्या अधिवेशनास गेल्या आठवड्यात चर्चा झाली. त्यावेळी सत्ताधारी व विराेधकांनी उत्तम बंधुभावाचे दर्शन घडवले. परंतु सरकारची खरी सत्त्वपरीक्षा सोमवारपासून सुरू होणार आहे. विरोधकांनी असहिष्णुतेच्या मुद्द्यावर सरकारला घेरण्याची तयारी केली आहे. अनेक पक्षांनी त्यासाठी नोटीसही दिली आहे.

त्यामुळे आठवडाभर अधिवेशनाचे कामकाज गोंधळातच पास पडण्याची शक्यता आहे. वादग्रस्त विधाने करणाऱ्या मंत्र्यांनी राजीनामे द्यावेत, यासाठीही जदयूसह अन्य पक्ष आक्रमक आहेत. असहिष्णूतेच्या मुद्द्यावर विरोधकांनी "सहिष्णूता' दाखवली तरच कामकाज सुरळीत पार पडेल,अशी एकूण परिस्थिती आहे. असहिष्णुतेसह मंत्र्यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यांचा वाद गाजणार आहे. यासंदर्भात काँग्रेस, संयुक्त जनता दल, माकप, भाकप व तृणमूल काँग्रेस या पक्षांनी चर्चेसाठी वेगवेगळी नोटीस दिली आहे. लोकसभेत सोमवारच्या कार्यसूचीमध्ये हा विषय ठेवण्यात आला आहे. तर राज्यसभेत त्यावर एक- दोन दिवसांनी चर्चा होणार आहे. राज्यसभेत सोमवारी संविधानच्या मुद्द्यावर चर्चा होणार आहे.

ग्राहक सुरक्षा विधेयक रखडणार
नवे ग्राहक सुरक्षा विधेयक रखडण्याची चिन्हे आहेत. राज्यसभेने हे विधेयक पडताळणी करत असलेल्या संसदीय समितीला अहवाल सोपवण्यासाठी पुढील वर्षी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. नव्या विधेयकात सरकारला एखादे उत्पादन माघारी बोलावणे, चूक झालेल्या कंपनीचा परवाना रद्द करण्याचा तसेच खटला सुरू करण्याचा अधिकार मिळणार आहे. मॅगी इन्स्टंट नुडल्सच्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर हे विधेयक अतिशय महत्वाचे होते. ते २५ ऑगस्ट रोजी संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आले होते. समितीचे अध्यक्ष जे. सी. दिवाकर रेड्डी यांनी सांगितले की, हे विधेयक ग्राहकांचे हित लक्षात घेऊन आणखी मजबूत आणि कठाेर असावे यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल. त्यामुळेच समितीने अहवाल तयार करण्यासाठी मुदतवाढ मागितली आहे. ग्राहकांची बदलती शैली विचारात घेऊनही त्यांना या कायद्यानुसार संरक्षण दिले जाईल.

अशी आहे नोटीस
लोकसभेत : लोकसभेत काँग्रेसचे खासदार के. सी. वेणूगोपाल व माकपचे खासदार पी. करुणाकरण यांनी नोटीस दिली असून त्यावर नियम १९३ अन्वये सोमवारी चर्चा होऊ शकते. त्यात मतदान किंवा कार्यवाही स्थगित करण्याचा अडथळा येणार नाही.

राज्यसभेत : काँग्रेसचे नेते आनंद शर्मा, जदयूचे सरचिटणीस के. सी. त्यागी व माकपचे नेता सीताराम येचुरी यांनी नोटीस दिली आहे. शर्मा यांनी संसदेत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील हल्ल्याची निंदा करणारा प्रस्ताव मंजूर करण्याची मागणी केली आहे. तर येचुरी यांनी असहिष्णुतेच्या घटना रोखण्यासाठी सरकारने पावले उचलावीत अशी मागणी केली आहे. त्यागी यांनी २६७ अन्वये कार्यवाही स्थगित करून चर्चेसाठी नोटीस दिली असून भडक वक्तव्ये करणाऱ्याच मंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी लावून धरण्यात येणार आहे.

जातीय हिंसाचार होणार नाही याची पंतप्रधानांनी हमी द्यावी
जदयूचे अध्यक्ष शरद यादव यांनी टि्वट केले आहे की, पंतप्रधानांना देशाला विश्वास द्यावा लागेल की देशात जातीय हिंसाचार होणार नाही. एनडीए सत्तेत आल्यामुळे तणाव वाढला आहे. माकपसह इतर डावे पक्ष संसदेत व बाहेरही या मुद्यावर आक्रमक प्रदर्शन करणार आहेत. भाजप, संघ परिवारातील संघटनांच्या नेत्यांनी तणाव वाढवणारी विधाने केली आहेत. त्यांच्यावर कारवाई केली पाहिजे.