आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Passport Cheeking New Policy From Foreign Ministry

मुदतपूर्व पासपोर्ट पडताळणी केल्यास पोलिसांना बक्षीस

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - पासपोर्टसाठीअर्ज केल्याच्या तीन आठवड्यांच्या आत त्याची पोलिस पडताळणी व्हायला हवी. मात्र, पोलिसांच्या दिरंगाईमुळे अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत, परंतु आता यावर तोडगा काढण्यात आला आहे. पोलिसांनी अर्जाच्या २१ दिवसांच्या आत पडताळणी केल्यास त्यांना १५० रुपयांचे प्रोत्साहनपर पुरस्कार दिले जाणार आहे. परराष्ट्र मंत्रालय लवकरच याबाबतचे आदेश जारी करणार आहे. आतापर्यंत पोलिस पडताळणीसाठी मंत्रालयाकडून प्रत्येक अर्जामागे १०० रुपये दिले जायचे. मात्र, त्यासाठी वेळेचे बंधन नव्हते. त्यामुळे अनेक नागरिकांना या दिरंगाईचा फटका बसत होता. याच समस्येपासून मुक्ती मिळवून देण्याच्या उद्देशाने परराष्ट्र खात्याने ही योजना आणली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नागरिकांना लवकरात लवकर पासपोर्ट मिळावे, यासाठी परराष्ट्र खात्याकडून तीन प्रकारची पाऊले उचलली आहेत. त्यात जिल्हास्तरावर पासपोर्ट शिबिर घेतले जाईल. राजधानीच्या शहरापासून दूरवरील भागात असे शिबिर आयोजित केले जातील. यासाठी राज्य पासपोर्ट कार्यालयास आधुनिक उपकरणे देण्यात आली आहेत. दुसरी योजना म्हणजे, देशातील ७२५ जिल्ह्यांतील सुमारे ६५० जिल्हे ऑनलाइन करण्यात आले आहे. यामुळे सर्व प्रमाणिकीकरण ऑनलाइनच होत आहे. तिसऱ्या योजनेनुसार, सर्व राज्यांतील पासपोर्ट अपॉइटमेंटची वेळ पुढील सहा महिन्यांत कमाल महिनाभर आणि त्यानंतर २० दिवस असावी.

अर्ज आणि डिलिव्हरीस अधिक प्राधान्य
मुख्यपासपोर्ट अधिकारी परराष्ट्र मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव मुक्तेश परदेशी यांच्या मते, पासपोर्ट अर्जाची प्रक्रिया अधिक सुलभ केली जाईल. आता कागदपत्रे स्वत: साक्षांकित करता येऊ शकतात. शिवाय, सरकारी कर्मचाऱ्यांना नाहरकत प्रमाणपत्राचीही गरज नसेल. त्यांनी फक्त कार्यालयास कळवल्याची माहिती द्यावी लागेल. अर्जासाठी बँक पासबुकसोबतच घराच्या नोंदणीच्या डीडलाही रहिवासी दाखल्याच्या रुपात मान्यता देण्यात आली आहे. सोबतच देशातील सुमारे सव्वा लाखापेक्षा अधिक सामायिक सेवा केंद्रांनाही पासपोर्ट अर्जासाठी अधिकृत मान्यता देण्यात आली आहे.

मागील वर्षी ९९ लाख पासपोर्ट जारी : स्वराज
परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मागच्या वर्षभरात ९९ लाखांपेक्षा अधिक पासपोर्ट जारी करण्यात आले. नवे सरकार सत्तेत आले तेव्हा छापील पासपोर्टच उपलब्ध नसल्याची बाब समोर आली. त्यामुळे नव्या पासपोर्टचे वितरण बंद आहे. आता यापुढे नेहमी दहा लाखांपेक्षा जास्त पासपोर्ट आरक्षित ठेवले जाणार आहेत.