आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

EXCLUSIVE: कर्करोग, हृदयरोगात 600% जास्त रकमेची वसुली; रुग्णांची सर्रास लूट

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - बिहारमध्ये राहणाऱ्या ७० वर्षीय छोटे नारायण यांनी दिल्लीच्या एम्समध्ये आपली बायपास सर्जरी केली होती. ते खासगी वॉर्डात होते, तरीही रुग्णालयाने त्यांचे एकूण बिल सव्वा लाख रुपयांचे बनवले होते. ही शस्त्रक्रिया एखाद्या खासगी रुग्णालयात सुमारे ५ ते ७ लाख रुपयांत होते. हे झाले एक उदाहरण. जवळजवळ सर्वच मोठ्या आजारांत सरकारी आणि खासगी रुग्णालयातील फरक असाच दिसतो. जीएसटी लागल्यानंतर उपचार आणखी महाग झाले आहेत.  
 
भारत सरकारचे आरोग्य महासंचालक आणि हृदयरोगतज्ज्ञ डॉ. जगदीश प्रसाद म्हणाले की, याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे खासगी रुग्णालये जास्त रक्कम लावतात आणि बाजारात सर्व वैद्यकीय उपकरणेही जास्त मार्जिनवर विकली जातात. एम्ससारख्या संस्था अनुदानही देतात. त्यामुळे उपचार स्वस्त आहेत.

पीजीआय चंदिगडमधील हेप्टॉलॉजीचे प्रा. वीरेंद्र सिंह म्हणाले की, लिव्हर सोरायसिसच्या रुग्णांना अॅल्बुमिन हे औषध सारखे द्यावे लागते. अॅल्बुमिनची बाजारात किंमत ३२०० रुपये ते ६००० रुपये आहे. अॅल्बुमिनसह बिलारी स्टेंटचा उत्पादन खर्च खूपच कमी आहे. उत्पादक कंपन्यांवर कुठलीही निगराणी नसल्याने ही औषधी वेगवेगळ्या दराने विकली जात आहेत. कंपन्या या औषधांचा दर ७०% पर्यंत कमी करू शकतात. अलीकडेच स्टेंट आणि गुडघा प्रत्यारोपणाचे दर ७०% पर्यंत कमी झाल्याने यकृताची औषधेही कमी दरात मिळू शकतात, हे स्पष्ट झाले आहे.

दुसरीकडे राजस्थानचे प्रख्यात ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. पी. एस. लोढा म्हणाले की, गेल्या काही वर्षांत कर्करोग हा सामान्य आजार झाला आहे. पण त्याचे उपचार अजूनही सामान्य माणसाच्या हाताबाहेरचे आहेत. त्यात सर्वात जास्त खर्च कर्करोगाच्या औषधांचा आहे. रक्ताचा कर्करोग सोडल्यास इतर सर्व प्रकारच्या कर्करोगाच्या ८०% औषधांवरील कर ७% वरून १२% केला आहे. ऑर्थो इम्प्लांट पुरवठादार आणि वितरक राजेंद्रकुमार भार्गव यांनी सांगितले की, हिमोडायलिसिस यंत्र, ट्युबिंग्ज, डायलिसिस नीडल, कॅथेटर, प्लाझ्मा फिल्टर, डायलिसिस फ्ल्युड यांसारख्या नेफ्रॉलॉजीत वापरल्या जाणाऱ्या साहित्यावर आधी ५% कर होता. जीएसटीनंतर त्यात वाढ होऊन तो १२% झाला आहे. पेसमेकर आणि हार्ट व्हॉल्व्हवर आधी ४% कर होता, तो आता २८% झाला आहे. रांचीच्या रिम्सचे शस्त्रक्रिया विभागाचे माजी विभागप्रमुख आणि प्रख्यात सर्जन डॉ. आर. एन. सिंह म्हणाले की, उपकरणांच्या खरेदीवर आधी ८% कर दिला जात होता, आता जीएसटी लागू झाल्यावर २८% कर द्यावा लागत आहे.  
 
पंजाब वैद्यकीय परिषदेचे माजी अध्यक्ष आणि हृदयरोगतज्ज्ञ डॉ. मनमोहन सिंह म्हणाले की, सरकारने स्टेंट आणि गुडघा बदलणे तर स्वस्त केले आहे. आता सरकारने हृदयाची बायपास शस्त्रक्रिया, हिप रिप्लेसमेंट, आयसीयूचे साहित्य, व्हेंटिलेटर इक्विपमेंट, हृदयाची आयडी शस्त्रक्रिया, हृदयाची सीआरटी थेरपी, किडनी प्रत्यारोपण स्वस्त करायला हवे. सरकार ते करू शकत नाही, असे नाही. आयात कर हटवून सरकार ते स्वस्त करू शकते. त्यामुळे लोकांना खूप फायदा होईल.  रिसप ग्लोबल हेल्थ केअर फाउंडेशन हरियाणाचे डॉ. संजीवकुमार म्हणाले की, आरोग्यसेवांत सर्वात मोठी गडबड ऑर्थोपेडिक प्रत्यारोपण आणि आयसीयूत वापरल्या जाणाऱ्या औषधांत होत आहे. त्यावर अंकुश लावण्याची गरज आहे. त्यामुळे वैद्यकीय क्षेत्रातील अनैतिक प्रॅक्टिसला प्रतिबंध घातला जाऊ शकतो. औषधी उत्पादक कंपन्यांसाठीही किमतीबाबतचे नियम कठोर असायला हवे, अशी सूचनाही डॉ. संजीव यांनी केली. औषधी आणि प्रत्यारोपणाच्या निर्मिती मूल्याच्या आधारावर नफा मिळवून सरकारने एक दर निश्चित करावा. औषध विक्रेता, रुग्णालय किंवा डॉक्टरला त्या किमतीपेक्षा जास्त रक्कम घेता येऊ नये. औषध निर्मिती कंपन्या कॉर्पोरेट ग्राहकांना (मोठी रुग्णालये) औषधी आणि प्रत्यारोपणावर जास्त एमआरपी प्रिंट तर लहान रुग्णालयांसाठी वेगळी एमआरपी प्रिंट करतात.
 
बिहारचे अस्थिरोगतज्ज्ञ डॉ. आर. एन. सिंह यांनी सांगितले की, प्रत्यारोपणाबरोबरच उपकरणांची किंमतही कमी असावी. उपकरणांची किंमत कमी झाल्यास उपचारांचा खर्चही आपोआप कमी होईल. उदाहरणार्थ कर्करोगात शेकण्यासाठीच्या लीनियर एक्सलरेटर यंत्राची किंमत सुमारे १६ कोटी रुपये आहे. सीटी स्कॅन यंत्राची किंमत सुमारे एक कोटी १६ लाख रुपये आहे. रुग्णाला त्या यंत्राकडून शेकून घेण्यासाठी ९५ हजार रुपये खर्च करावे लागतात. लीनियर एक्सलरेटर यंत्राची किंमत कमी झाली तर शेकण्याचा खर्चही कमी होईल. अर्थात, सरकार औषधी आणि प्रत्यारोपणाची किंमत निश्चित करत आहे, ही चांगली गोष्ट आहे. पण प्रत्यारोपणाच्या गुणवत्तेलाही महत्त्व आहेच. स्थानिक स्तरावर निर्मित प्रत्यारोपण साहित्याची किंमत निश्चितपणे कमी आहे, पण त्याची गुणवत्ताही तशीच आहे. त्यामुळे गुणवत्तेबरोबरच त्याच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरकडेही लक्ष द्यायला हवे. कारण संसर्गाचाही धोका असतो.   

डाॅक्टर्स काय म्हणतात   
अायात शुल्क शून्य केल्यास रुग्णांना फायदा होऊ शकतो
कॅन्सरच्या उपचारांसाठी अावश्यक असणारे पेट स्कॅन, रेडिएशन मशिन्स यांसारखी उपकरणे प्रामुख्याने विदेशातील कंपन्यांची मक्तेदारी असल्याने तेथून अायात करावी लागतात, त्यांच्यावरील अायात शुल्क १८.५ टक्के अाहे, ते कमी हाेणे किंवा शून्य करणे गरजेचे अाहे. याचा थेट रुग्णांना फायदा हाेऊ शकेल. बायाेलाॅजिकल मेडिसिन्सना पर्याय म्हणून बायाेसिमिलर मेडिसिन्सची निर्मिती वाढायला हवी. ज्यामुळे किमान ३० टक्के दर कमी हाेतील.
- डाॅ. शैलेश बाेंदार्डे, अॅन्काेलाॅजिस्ट, नाशिक  

जीवनावश्यक अाैषधे, उपकरणांवरील जीएसटी हटवावा
अनेक जीवनावश्यक अाैषधांवर व उपकरणांवर यापूर्वी ५ टक्के व्हॅट हाेता, ते सरकारने पूर्ण विचाराअंती करमुक्त केले हाेते. पण या सरकारने त्यावर ५ ते २८ टक्क्यांपर्यंत जीएसटी अाकारला अाहे. तो त्वरित हटवणे गरजेचे अाहे, नाही तर हे उपचार पुन्हा महागडे हाेणार अाहेत. त्याचबराेबर विदेशातून महत्त्वाची अनेक उपकरणे अायात करावी लागतात, त्यामुळे या क्षेत्रात अाता ‘मेक इन इंडिया’ ही संकल्पना राबवणे गरजेचे अाहे.
- डाॅ. राहुल शिंदे, व्यवस्थापक, साई श्री सुपर स्पेशालिटी, नाशिक

हिप रिप्लेसमेंटही स्वस्त होऊ शकते   
खुबा बदल (हिप रिप्लेसमेंट) शस्त्रक्रियादेखील याच प्रकारे स्वस्त करता येऊ शकतात. अाज एक खुबा बदल करण्याकरिता ८० हजार ते १.५० लाख रुपये एवढा खर्च हाेताे. तो हृदयाचे स्टेंट अाणि गुडघा बदल शस्त्रक्रियांप्रमाणे किमान निम्म्या खर्चावर अाणता येऊ शकताे.
- डाॅ. प्रशांत पाटील अस्थिराेगतज्ज्ञ, नाशिक
 
पुढील स्‍लाइडवर...गंभीर आजारांवरील उपचार एवढे स्वस्त होऊ शकतात  
 
बातम्या आणखी आहेत...