आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

बोगस स्वातंत्र्यसैनिकाला दिलेल्या पेन्शनची वारसाकडून वसुली नको

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - ‘स्वातंत्र्यसैनिकांना दिली जाणारी पेन्शन ही त्यांनी देशासाठी केलेल्या त्यागाबद्दल त्यांचे आभार मानण्याची पद्धती आहे. अशा प्रकरणांत सरकारला हे लक्षात ठेवावे लागेल की, पुरेशा पुराव्यांअभावी योग्य व्यक्ती अशा पेन्शनपासून वंचित राहू नये,’ असे स्पष्ट करताना सर्वोच्च न्यायालयाने बोगस स्वातंत्र्यसैनिकाला देण्यात येणारी पेन्शन त्यांच्या पश्चात वारसाकडून वसूल करण्याचा सरकारचा निर्णय रद्दबातल ठरवला.

बिहारमधील स्वातंत्र्यसैनिक जयकिशन सिंह यांच्या प्रकरणात सुनावणी करताना न्यायमूर्ती विक्रमजित सेन व न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांच्या खंडपीठाने वरील आदेश दिला. जयकिशन सिंह यांचा दावा होता की वयाच्या १३ व्या वर्षी त्यांनी १९४२ मध्ये ‘भारत छोडो’ आंदोलनात भाग घेतला होता. त्यामुळे स्वातंत्र्यसैनिक म्हणून आपल्याला पेन्शन िमळाली पाहिजे. बिहार सरकारने १९९५ मध्ये त्यांचा दावा फेटाळून लावला, परंतु १९९७ मध्ये त्यांना पेन्शन मंजूर झाली. तसेच त्यांना जुलै १९८१ पासून पेन्शन देण्याचे आदेश सरकारने काढले. काही वर्षांनी िबहार सरकारकडे बोगस स्वातंत्र्यसैनिकांबाबत अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या. िबहार उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची दखल घेऊन त्याच्या चौकशीचे आदेश िदले. जयकिशन िसंह यांनीही बनावट कागदपत्रांच्या आधारे पेन्शन घेतल्याचे लक्षात आले. त्यावर केंद्र सरकारने त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली. मे २००४ मध्ये त्यांची (१९८१ पासूनची) पेन्शन बंद केली. त्याविरोधात त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. परंतु तेथेही त्यांना यश आले नाही. त्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. जयकिशन सिंह सध्या हयात नाहीत. तेव्हा सरकारने त्यांना िदली गेलेली पेन्शन त्यांच्या वारसाकडून वसूल करण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु न्यायालयाने स्वातंत्र्यसैनिकांची पेन्शन त्यांच्या नातेवाइकांकडून वसूल केली जाऊ नये, असे आदेश सरकारला दिले. देत पाटणा उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द ठरवला.

न्यायालयाचे औदार्य
न्यायालयाने म्हटले की, योग्य पुराव्याअभावी एखादी व्यक्ती पेन्शन सुविधेपासून वंचित राहू नये. अशा प्रकरणांचा िनपटारा शक्यतांच्या आधारे केला गेला पाहिजे. जयकिशन िसंह यांनी आपले वय चुकीचे दाखवून पेन्शनचा लाभ घेतला. परंतु त्यांना िदली गेलेली पेन्शनची रक्कम आता त्यांच्या वारसांकडून वसूल केली जाऊ नये, असा औदार्यपूर्ण िनर्णय न्यायालयाने सुनावला.
मेडिकल बोर्डाच्या तपासणीतही त्या वेळी त्यांचे वय १३ नव्हे तर सात-आठ वर्षांचे असल्याचे स्पष्ट झाले.