आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

मालमत्ता खरेदीत २०,००० पेक्षा अधिक रोख देण्यास मनाई, चेक द्यावा लागेल

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - एक जूनपासून मालमत्ता अथवा अन्य अचल संपत्ती खरेदी-विक्रीमध्ये फक्त २०,००० रुपयांपेक्षा कमी पैशाचा व्यवहार रोखीने होणार आहे. यापेक्षा जास्त पैशांचा व्यवहार करताना धनादेश (चेक) द्यावा लागेल. तर पोस्ट अॉफिस किंवा आवर्ती बँक खात्यातून व्याज मिळाल्यास त्यातूनही टीडीएस कपात होईल. केंद्र सरकारच्या वतीने अायकर कायद्यात करण्यात आलेल्या बदलामुळे हे होणार आहे. याव्यतिरिक्त काही बदल करण्यात आले असून ते सर्व १ जूनपासून लागू होणार आहेत.

या नव्या नियमांनुसार मालमत्तेच्या व्यवहारात २०,००० पेक्षा जास्त रकमेचा व्यवहार नगदी होणार नाही. असे झाल्यास आयकर कायद्यातील कलम २७१ (डी) नुसार मिळालेल्या पैशाच्या बरोबरीने दंड भरावा लागेल. व्यवहार रद्द झाल्यावरही हे पैसे परत मिळणार नाहीत. याचप्रमाणे चल मालमत्ता (फ्रिज, दागिने, टीव्ही, कार) यांच्या खरेदीत १ लाख रुपयांपेक्षा जास्तीचा व्यवहार नगदी होणार नाही. नसता ग्राहक आणि विक्रेता दोघांनाही दंड भरावा लागेल.

आवर्ती खात्यावर एका वर्षात १० हजारांपेक्षा जास्त व्याज मिळाल्यास त्यातून १० टक्के कर कपात करण्यात येईल. पॅन नंबर नसेल तर २० टक्के कर कपात होईल. पीएफ खातेधारकाची नोकरी ५ वर्षांपेक्षा कमी असेल आणि त्याने खात्यातून ३०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम काढली तर त्याला कर भरावा लागेल.

एक जूनपासून लागू होणारे महत्त्वपूर्ण बदल
{ आयकर भरण्यास उशीर झाल्यास करदात्याला २०० रुपये प्रतिदिवस दंडाची नोटीस देण्यात येत होती. मात्र, कायद्यात त्याची तरतूद नव्हती. आता कलम २०० (ए) प्रमाणे लेट फीस वसूल करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
{ कोणतेही भाडे नेणाऱ्या ट्रक भाड्यासाठी ३०,००० पेक्षा जास्त भाडे झाल्यास त्यातून टीडीएस कापणे आवश्यक झाले आहे. जर तो ट्रक संस्था किंवा कंपनीचा असेल तर टीडीएस २ टक्के कापावा लागेल.
{ कोणत्याही व्यक्तीने भारताबाहेर कोणालाही भरणा केल्यास (ती व्यक्ती भारताची करदाता नसली तरी) त्याची माहिती आयकर विभागाला द्यावी लागेल. नसता कलम २७१ (आय) नुसार त्याला १ लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.
{ दोघांचेही उत्पन्न फक्त कृषीवर आधारित असेल तर जमीन खरेदी-विक्रीत त्यांना सूट मिळेल. ज्यांचे वार्षिक आयकर उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा कमी असेल. अशा परिस्थितीत खरेदी करणारा आणि विक्री करणाऱ्यांमध्ये कितीचाही व्यवहार नगदी होऊ शकतो. शेतकऱ्यांना सुविधा देण्यासाठी केंद्र सरकारने ही सूट दिली आहे.
बातम्या आणखी आहेत...