आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

भास्कर: हॉस्पिटलप्रमाणे बँका 24 तास सुरू ठेवा, विवाहासाठी मिळावी तीन स्लॅबमध्ये रक्कम

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
बँका, एटीएमवरील अडचणी दूर करण्यासाठी ई-मेल, मेसेजद्वारे देशभरातील ६ हजारहून अधिक वाचकांनी सुचवले उपाय, भास्कर ते पीएमओ अाणि अर्थ मंत्रालयाकडे पाठवेल
नवी दिल्ली - नोटबंदीमुळे निर्माण झालेल्या लोकांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी देशात प्रथमच सामान्य लोकांनी सरकारला अनेक उपाय सुचवले. ‘भास्कर’च्या अाग्रहावरून देशभरातील ६ हजार वाचकांनी ई-मेल व व्हॉट‌्सअॅप मेसेज पाठवून बँका, एटीएमवर होत असलेली अडचण दूर करण्यासाठी काही उपाय सुचवले. यात ज्या कुटुंबात विवाह आहे त्यांना अडीच लाख, पाच व दहा लाख अशा स्लॅबमध्ये रक्कम देण्याबाबतच्या सूचनेपासून ऑड-ईव्हन सूत्राच्या धर्तीवर बँकेत महिला व पुरुषांसाठी दिवस निश्चित करण्याबाबतचे उपाय आहेत. रुग्णालयासारखीच बँकांमध्ये २४ तास सेवा देण्याचा सल्लाही आहे.
बनावट नोटा व काळ्या पैशाविरुद्ध सरकारने चांगल्या उद्देशाने नोटबंदीचा निर्णय घेतला. मात्र, प्रक्रियेत काही उणिवा राहिल्या. म्हणूनच देशभर लोकांची गैरसाय झाली. दैनिक भास्कर वाचकांच्या सूचना व सल्ले पंतप्रधान कार्यालय व अर्थ मंत्रालयापर्यंत पोहोचवेल. जेणेकरून सरकारने याची दखल घेऊन दिलासादायक निर्णय घ्यावेत.

अडचणीतून मार्ग काढू शकणारे १० मुख्य सल्ले

लग्नघरासाठी २.५ लाख, ५ लाख, १० लाखचे स्लॅब असावे
नाशिकच्या विजया भाटिया म्हणाल्या, लग्नघरासाठी २.५ लाख, ५ लाख व १० लाख रु.चे तीन स्लॅब असावे. पत्रिका दाखवून पैसे काढा, नंतर खर्चाचे पुरावे प्राप्तिकर विभागाला द्यावेत.

पैसे बदलासाठी बँकांऐवजी कॅश काउंटर स्थापन करा
इंदूरचे संजीव शर्मा म्हणाले, पैसे बदल बँकांत नको. त्याऐवजी सार्वजनिक ठिकाणे, रुग्णालय, पेट्रोल पंपांवर काउंटर असावे. बँकांत फक्त कॅश जमा करण्याची सुविधा असावी.

बँकांत सर्वांसाठी दिवस निश्चित केले जावेत
मोहित पराशर म्हणाले, एक दिवस महिलांना व एक दिवस पुरुषांना बँकेतून पैसे काढावेत किंवा जमा करावेत. नंतर पुढच्या दिवशी पुरुषांना संधी. सोमवारी पुरुष, मंगळवारी महिला, बुधवारी विद्यार्थी व गुरुवारी ज्येष्ठ असा क्रम.

महिला-बुजुर्गांसाठी एटीएमची वेळ निश्चित केली जावी
अभिजित भावसार म्हणाले, एटीएममधून पैसे काढण्यासाठी दिवसात सकाळी ८ ते १२ वाजेचा वेळ ज्येष्ठांसाठी व १२ ते ३ चा वेळ महिलांसाठी निश्चित करावा. उर्वरित वेळ इतरांसाठी. यातून एटीएमवर गर्दी कमी होईल. देखरेखीसाठी होमगार्डची तैनाती व्हावी.

वसाहतींमध्ये मोबाइल एटीएम, १००, ५०० च्या नोटा वाढवा
अजमेरच्या शारदा शेठिया म्हणाल्या, बँकांनी वसाहतींमध्ये एटीएम व्हॅन चालवाव्यात. सोबत एटीएममध्ये १०० व ५०० च्या नोटांची उपलब्धता वाढवावी. यामुळे गर्दी कमी होईल.

सर्वांना क्रेडिट कार्ड द्यावे, स्वाइप मशीन सबसिडीवर मिळावी
राजेंद्र राजगुरू यांच्या सल्ल्यानुसार, बँकेने सध्याच्या व नव्या खातेधारकांना २० व ५० हजार मर्यादेचे क्रेडिट कार्ड वाटावे. मेडिकल, छोटे दुकानदार, भाजी विक्रेते आदींना सबसिडीवर स्वाइप मशीन द्यावी.

काळा पैसा जमा करण्याचे आणखी एक धोरण अाणले जावे
बिकानेरचे योगेश सुतार म्हणाले, काळा पैसा वैध करण्यासाठी आणखी एक धोरण असावे. दंड वाढवावा. यामुळे नोटा जाळणे, गंगेत टाकणे बंद होईल.
बदलत्या नियमांची माहिती वृत्तपत्रात छापावी
अर्थ मंत्रालय रोज नियम बदलतेय. मात्र, बँकांपर्यंत माहिती पोहोचवली जात नाही. नियमांची माहिती जाहिरातीच्या रूपात वृत्तपत्रात छापावी.
- व्ही.के. श्रीवास्तव, पाटणा
हेल्पलाइन नंबर देण्यात यावा, समस्येवर उपाय सांगा
मोठा अपघात घडला आणि ४-५ लाखांची गरज पडल्यास काय करावे, यावर उपाय सांगणारा हेल्पलाइन क्रमांक देण्यात यावा.
- शेख अलीम, रांची
या स्थितीत बँकांमध्येही २४ तास काम व्हावे
सैनिक, डॉक्टर २४ तास काम करू शकतात तर बँकांनीही तसे करावे. स्थिती सामान्य होईपर्यंत बँकही रात्रंदिवस सुरू राहावी.
- सर्वजित पाल
संबंधित बातम्या
आज बँका बंद राहणार, उद्या विवाहासाठी मिळू शकतील २.५ लाख

गेल्या रविवारी बँका चालू होत्या. मात्र, या रविवारी बँका बंद राहतील. ज्या कुटुंबांत विवाह आहे त्यांना पत्रिका दाखवून सोमवारपासून अडीच लाख रुपये काढता येतील. पीएनबीच्या एमडी उषा अनंत सुब्रह्मण्यम यांनी सांगितले, आरबीआयने दोन दिवसांपूर्वी दिलेले निर्देश शक्यतो सोमवारपर्यंत मिळू शकतील.
मर्यादेपेक्षा अधिक पैसा खात्यात टाकणाऱ्यांना प्राप्तिकराच्या नोटिसा
नोटबंदीनंतर बँकांमध्ये घाईघाईत २.५ लाख रुपयांहून अधिक रक्कम टाकणारे लोक, संस्थांना प्राप्तिकर विभागाने धडक नोटिसा पाठवणे प्रारंभ केले आहे. शनिवारी अशा १०० हून अधिक नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.

नोट : आम्ही वाचकांच्या सूचना सरकारपर्यंत पोहोचवत आहोत. याची अंमलबजावणी कितपत शक्य आहे हे सरकारने ठरवायचे आहे.
बातम्या आणखी आहेत...