सुरक्षा, विस्फोटक साहित्य उत्पादनाच्या प्रस्तावांना मंजुरी

नवी दिल्ली- सुरक्षा आणि विस्फोटक क्षेत्रातील उत्पादनाला चालना देण्यासाठी सरकारच्या एका उच्चस्तरीय समितीने ३२ प्रस्तावांना मंजुरी दिली आहे. यामध्ये रिलायन्स इन्फ्राच्या आठ सहायक कंपन्यांचा समावेश आहे. या प्रस्तावांवर सहा नोव्हेंबरला झालेल्या पाचव्या परवाना समितीच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला.

या मंत्रालयाअंतर्गत समिती बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी औद्योगिक धोरण तथा संवर्धन विभागाचे (डीआयपीपी) सचिव अमिताभ कांत होते. परवाना समितीने एकूण ३३ प्रस्तावांवर विचार केला. त्यातील २५ प्रस्ताव रक्षा उत्पादन क्षेत्रातील, सात विस्फोटक क्षेत्रातील आणि एक प्रस्ताव ग्राहकी क्षेत्रातील होता. सरकारच्या वतीने सुरू करण्यात आलेल्या "मेक इन इंडिया' मोहिमेत अनिल अंबानी यांच्या नेतृत्वातील रिलायन्स समूह रक्षा क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक करत आहे. आतापर्यंत रक्षा क्षेत्रातील आवश्यक वस्तूंपैकी ७० टक्के वस्तू आयात करण्यात येत होत्या. त्यामुळे स्वदेशी रक्षा उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारच्या वतीने विदेशी गुंतवणूक (एफडीआय) धोरण उदार करण्यात आले आहे. याअंतर्गत रक्षा क्षेत्रातील एफडीआयची मर्यादा २६ ने वाढवून ४९ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यापेक्षा जास्त एफडीआयवर एफआयपीबीची मंजूरी लागते.