आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Pinjra Tod Student Campaign Exhorts Women To Oppose Sexist Hostel Rules

होस्टेलच्या बंधनांविरोधात उठवला आवाज, विद्यार्थिनींनी सुरु केले 'पिंजरा तोड' अभियान

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - विद्यापीठातील विद्यार्थिनींनी ऑगस्ट पासून फेसबुकवर एक अभियान सुरु केले आहे. फेसबुक पेजवर विद्यार्थीनी त्यांचे अनुभव शेअर करत आहेत. शिक्षणासाठी घराबाहेर पडलेल्या विद्यार्थिनींनी सांगितले, की हॉस्टेलचे गार्ड, वॉर्डन्स, प्राचार्य आणि ज्यांच्या घरात किरायाने राहते ते घरमालक सुरक्षेच्या नावाखाली आमच्यावर अनेक बंधने लादत आहेत. हे काही एक-दोन महिन्यांपासून नाही तर बऱ्याच काळापासून सुरु आहे. सुरक्षिततेच्या नावाखाली आमचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतले जात आहे. सरकार आणि विद्यापीठांना हे कळाले पाहिजे की महिलांचे हक्क हिसकावून त्यांना सुरक्षितता प्रदान करता येणार नाही.
या अभियानात
दिल्ली विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठ, आंबेडकर विद्यापीठ, नॅशनल लॉ विद्यापीठ, जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठ यांचा समावेश आहे.

'पिंजरा तोड' हेच नाव का दिले
फेसबुकद्वारे चालवण्यात आलेल्या या अभियानाला 'पिंजरा तोड' नाव देण्यात आले आहे. त्याबाबत विद्यार्थिनींनी सांगितले, यामाध्यमातून लादण्यात आलेल्या बंधनांचा विरोध केला जात आहे. हॉस्टेलमध्ये राहाणाऱ्या विद्यार्थिनींना उंचच उंच भिंती, मोठ-मोठे गेट, खिडक्यांना लोखंडी सळया, सुरक्षा रक्षक, आयडी कार्ड्सची चेकिंग यासारख्या चक्रातून रोज जावे लागते. या सर्वांतून मुक्तीसाठी ही मोहिम सुरु झाली आहे.
अभियानातील मुली काय म्हणतात
देवांगना कालिता या विद्यार्थिनीने 'पिंजरा तोड' अभियानाची सुरुवात केली आहे. कालिता सांगते, 'आम्ही स्वाक्षरी मोहिमेद्वारे हॉस्टेलचे गेट तोडण्याचा प्रयत्न केला. ऑनलाइन पिटीशन आणि बैठका घेऊन आता अभियान पुढे चालले आहे. ग्रुपचे सदस्या स्प्रे पेंटिंगच्या सहाय्याने रस्ते आणि भिंतीवर घोषणा लिहित आहेत. आमचा सर्वाधिक भर सोशल मीडियावर आहे.' 10 ऑक्टोबर रोजी सर्व विद्यार्थी एक लोकअदालत भरवणार आहे. त्यांचे म्हणणे आहे, की आम्ही पिंजऱ्यात कैद आहोत असे आम्हाला वाटते. सरकारने खाप पंचायती सारखे नियम आता बंद केले पाहिजे.
चार मुद्यांवर फोकस
- महिलांवर गरजेपेक्षा जास्त बंधने
- सुरक्षेच्या नावावर मॉरल पोलिसिंग
- महिलांच्या राहातात तिथे चांगली व्यवस्था असली पाहिजे, त्यासाठी पैसेही कमी मोजावे लागले पाहिजे
- अँटी-सेक्शुअल कायद्याची योग्य अंमलबजावणी झाली पाहिजे