चोवीस तास विजेसाठी राज्यांचे प्रस्ताव घेणार

नवी दिल्ली - सामान्य लोकांना २४ तास वीज देण्याचा सरकारचा निर्धार आहे. यासाठी कोणत्याही राज्य सरकारशी चर्चा करण्याची केंद्राची तयारी आहे. राज्यांनी योजना पाठवाव्यात, असे आवाहन केंद्रीय ऊर्जामंत्री पीयूष गोयल यांनी केले.

ऊर्जा व कोळसा मंत्रालयाचा कार्यभार असलेले पीयूष गोयल यांनी रविवारी आपल्या कामकाजाच्या शंभर दिवसांचा अहवाल सादर केला. देशभरातील पत्रकारांशी त्यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून संवाद साधला. ते म्हणाले, "यंदा मान्सून फार समधानकारक नसल्याने औष्णिक विद्युत केंद्रावर दबाव वाढला आहे. तीन महिन्यांत विजेचे उत्पादन २१.४८ टक्के वाढले तर कोळशाचे उत्पादन तुलनेत फक्त ५.५ टक्के वाढले आहे. त्यामुळे वीज केंद्रांतील कोळशाचा साठा कमी झाला आहे.'

धास्ती सुप्रीम कोर्टाची : कोळसा खाण घोटाळ्याची सुनावणी सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. येत्या ९ सप्टेंबरला काही कोळसा खाणपट्टे रद्द करण्याचा निकाल न्यायालय देऊ शकते. या परिस्थितीत दुसरा कोणताही मार्ग सरकारसमोर नसल्याचे गोयल म्हणाले. तरीही परिस्थितीला तोंड देण्याचा सरकारचा निर्धार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

ऊर्जा मंत्रालयाच्या यशाची जंत्री
- ४३,००० कोटी रुपये गुंतवून शेती व घरगुती वापरासाठीचे फीडर्स वेगळे केले जात आहेत. दीनदयाळ उपाध्याय ग्राम योजना सुरू करण्यात आली.
- ३२,६०० कोटी गुंतवून इंटिग्रेटेड पॉवर डेव्हलपमेंट स्कीम सुरू. यात वीज वहन व त्यासाठी आवश्यक पायाभूत यंत्रणेला बळकटी दिली जाईल.
- २०१९ पर्यंत कोळशाचे उत्पादन ५० कोटी टन वाढवून १ अब्ज टन करण्याचे लक्ष्य.
- १२,२७२ कोटी रुपयांच्या प्रलंबित वीज वहन प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली.
- ऊर्जा क्षेत्रात नव्या सुधारणांसाठी वीजनिर्मिती कायदा-२००३ मध्ये दुरुस्ती करणार. विधेयक तयार.
- कोळसा चोरी रोखण्यासाठी राष्ट्रीय देखरेख प्रणाली सुरू करण्याची योजना.
- दर्जेदार कोळशाची निर्मिती झाली तर वीज उत्पादन वाढेल. प्रदूषणही कमी होण्यास मदत.
- २५ वर्षांपासून असलेले जुने प्रकल्प आधुनिक करण्यासाठी प्रयत्न.
- माजी ऊर्जा मंत्री सुरेश प्रभू यांच्या नेतृत्वाखाली सल्लागार समिती नेमली.

अखिलेश सरकारला मदत नाही
उत्तर प्रदेशातील वीजटंचाई दूर करण्यासाठी केंद्र सरकार सध्या तरी कोणती मदत करू शकणार नाही, असे गोयल म्हणाले. राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे हे संकट निर्माण झाले असल्याचा दावा त्यांनी केला. ज्या राज्यात भाजपचे ७१ खासदार आहेत तेथे वीजटंचाई दूर करण्यासाठी आपण काहीही करू शकत नसल्याबद्दल तीव्र खेद त्यांनी व्यक्त केला.