नवी दिल्ली - नियोजन आयोगाऐवजी
टीम इंडियाच्या भावनेतून कार्य करणा-या नव्या संस्थेची गरज पंतप्रधान
नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी प्रतिपादित केली. राजधानीत आयोजित मुख्यमंत्र्यांच्या परिषदेत ते म्हणाले, पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडळ आणि अधिकारी या सर्वांच्या सहभागातून या संस्थेचे कार्य पार पडले पाहिजे. दरम्यान, आयोगाऐवजी नवी संस्था स्थापन करण्यासाठी तीन-चार राज्ये वगळता इतर राज्यांनी अनुकूलता दर्शवल्याचा दावा अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी परिषदेनंतर केला.
स्वातंत्र्यदिनी भाषणात मोदींनी नियोजन आयोग कालबाह्य ठरल्याचे सांगून त्याऐवजी नव्या संस्थेचा विचार करण्याची गरज प्रतिपादित केली होती. या पार्श्वभूमीवर रविवारी दिल्लीत मुख्यमंत्र्यांची ही परिषद झाली. नव्या संस्थेच्या स्थापनेसाठी कालावधी निश्चित करण्यात आला नसल्याचे जेटली यांनी सांगितले.
जेटली यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नियोजनाच्या कामांत अमूलाग्र बदल व्हावा, अशी पंतप्रधानांची भावना आहे. धोरण निश्चित करण्याची ही प्रक्रिया वरून खाली उतरण्यापेक्षा खालच्या स्तरातून वरपर्यंत जाणारी असावी, असे मोदींना वाटत असल्याचे जेटली म्हणाले. नव्या रचनेत केंद्र, राज्य तसेच तज्ज्ञांचा समावेश करण्याबाबत बहुतांश मुख्यमंत्री अनुकूल असून मोजक्या मुख्यमंत्र्यांना मात्र विद्यमान नियोजन आयोगाच्या रचनेलाच अधिक सक्षम करावे, असे वाटत असल्याचे जेटली यांनी सांगितले.